उच्च न्यायपालिका में बड़े फेरबदल के तहत सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 14 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर विचार कर रहा है।
प्रस्तावित स्थानांतरणों में न्यायमूर्ति अरुण मोंगा भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले महीने ही राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया था। उनका मूल उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा है।
कॉलेजियम, मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की भी सिफारिश करने की योजना बना रहा है।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने प्रस्तावित स्थानांतरणों पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित स्थानांतरणों की सूची पुष्टि के लिए एक-दो दिन में केंद्र सरकार को भेजे जाने से पहले केवल कुछ छोटी-मोटी औपचारिकताएँ पूरी करनी बाकी हैं।
स्थानांतरण की सिफारिश किए जाने वाले अन्य न्यायाधीशों में शामिल हैं,
- न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल - छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय;
- न्यायमूर्ति जे निशा बानू - मद्रास उच्च न्यायालय से केरल;
- न्यायमूर्ति दिनेश मेहता - राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली;
- न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन - राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली;
- न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह - इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास;
- न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल - इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कलकत्ता;
- न्यायमूर्ति मानवेंद्रनाथ रॉय - गुजरात उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश;
- न्यायमूर्ति दोनादी रमेश - इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश;
- न्यायमूर्ति संदीप नटवरलाल भट्ट - गुजरात उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश;
- न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा - केरल उच्च न्यायालय से दिल्ली;
- न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू - दिल्ली उच्च न्यायालय से पटना;
- न्यायमूर्ति शुभेंदु सामंत - कलकत्ता उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश।
हाल के दिनों में यह दूसरी बार होगा जब सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में बड़े फेरबदल की सिफारिश कर रहा है।
26 मई को, कॉलेजियम ने 22 न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। उसी दिन, चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को बदलने की सिफारिश की गई थी। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को बाद में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी थी।
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Supreme Court Collegium proposes transfer of 14 High Court judges