सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 4 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की

कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी पी कृष्ण कुमार को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी पिछले वर्ष की सिफारिश को भी दोहराया।
Kerala High Court
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सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए चार न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है।

15 अक्टूबर, 2024 के कॉलेजियम प्रस्ताव के अनुसार, न्यायिक अधिकारी हैं:

  • केवी जयकुमार

  • मुरली कृष्णा एस

  • जोबिन सेबेस्टियन

  • पीवी बालकृष्णन

इन अधिकारियों के नामों की 30 मई, 2024 को उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पदोन्नति के लिए अनुशंसा की गई थी। केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने प्रस्ताव पर सहमति जताई।

इसके बाद, कॉलेजियम के सदस्य-न्यायाधीशों ने न्याय विभाग की टिप्पणियों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को देखा और उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता के बारे में अपनी जांच की।

के वी जयकुमार

जयकुमार 1 दिसंबर, 2012 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए और 12 जनवरी, 2022 से उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (सतर्कता) के रूप में कार्यरत हैं। जबकि तीन में से दो परामर्शदाता न्यायाधीशों ने उन्हें उपयुक्त पाया, तीसरे न्यायाधीश ने न तो कोई टिप्पणी की और न ही उनके बारे में कोई नकारात्मक जानकारी दी।

मुरली कृष्ण एस

तीन में से दो परामर्शदाता न्यायाधीशों ने उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया, जबकि तीसरे ने न तो कोई टिप्पणी की और न ही उन्होंने कोई नकारात्मक जानकारी दी। मुरली कृष्ण एस 10 मार्च, 2014 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए और उन्होंने राज्य भर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह वर्तमान में कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

जोबिन सेबेस्टियन

जोबिन सेबेस्टियन 10 मार्च, 2014 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए और 4 अप्रैल, 2024 से उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (जिला न्यायपालिका) के रूप में कार्य कर रहे हैं। तीन में से दो परामर्शदाता न्यायाधीशों ने उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया, जबकि तीसरे ने कोई नकारात्मक जानकारी नहीं दी।

पीवी बालकृष्णन

पीवी बालकृष्णन 10 मार्च, 2014 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए और वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। तीन में से दो परामर्शदाता न्यायाधीशों ने उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया, जबकि तीसरे ने कोई टिप्पणी या कोई नकारात्मक जानकारी नहीं दी।

15 अक्टूबर तक, केरल उच्च न्यायालय 47 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 40 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है।

संकल्प में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले साल अक्टूबर में, इसने उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए पाँच न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की थी। जबकि इनमें से चार अधिकारी अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, एक पी कृष्ण कुमार को अभी पदोन्नत किया जाना है। कुमार की नियुक्ति की सिफारिश दोहराते हुए कॉलेजियम ने कहा,

"हालांकि, सरकार ने श्री पी कृष्ण कुमार की स्थिति के संबंध में कॉलेजियम को कुछ भी नहीं बताया है। इसलिए, कॉलेजियम यह संकल्प लेता है कि जिन चार न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश ऊपर की गई है, वे नियुक्ति क्रम में श्री पी कृष्ण कुमार से नीचे रैंक करेंगे और उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम में तय की जाएगी।"

[प्रस्ताव पढ़ें]

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Supreme Court Collegium recommends 4 judicial officers as Kerala High Court judges

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