सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालतों में गुजराती को अतिरिक्त भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने अगस्त 2023 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने याचिका को 'पूरी तरह से गलत' करार दिया था और कहा था कि याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2012 के उस फैसले को चुनौती देने की मांग की गई है जिसमें अदालतों में गुजराती को अतिरिक्त भाषा के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह अदालत की कार्यवाही में गुजराती को एक अतिरिक्त भाषा बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा दिए गए प्राधिकरण को लागू करे।
नवंबर 2022 में हुई सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने कहा था कि गुजराती को अदालत की कार्यवाही की भाषा होने की अनुमति देने से बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा।
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Supreme Court rejects plea for use of Gujarati as additional language in Gujarat courts