सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने सोमवार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के एक मृत ईसाई व्यक्ति को गांव के कब्रिस्तान में दफनाने के अधिकार पर विभाजित फैसला सुनाया, हालांकि खंडपीठ के न्यायाधीशों ने मामले को बड़ी खंडपीठ को भेजने के बजाय अंततः मामले को निपटाने के लिए साझा निर्देश पारित किए।
इस बात पर विवाद पैदा हो गया था कि मृतक को उसी आम कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है या नहीं, जहां उसके हिंदू पूर्वजों को दफनाया गया था, क्योंकि उसने ईसाई धर्म अपना लिया था।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जोर देकर कहा था कि मृतक को ईसाइयों के लिए एक अलग कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए, जो गांव से 20 किलोमीटर दूर है, ताकि कानून और व्यवस्था के मुद्दों से बचा जा सके।
दूसरी ओर, मृतक के बेटे ने दावा किया कि उसके पिता को अपने पूर्वजों के समान भूमि पर दफनाने का अधिकार है, उन्होंने कहा कि उन्हें केवल इसलिए इस तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आज इस बात पर सहमत नहीं हो पाई कि आदर्श समाधान क्या होना चाहिए।
हालांकि, चूंकि मृतक कई दिनों से मुर्दाघर में पड़ा था, इसलिए मामले को बड़ी पीठ को नहीं भेजा गया। इसके बजाय, निर्देश जारी किए गए कि राज्य द्वारा सुझाए अनुसार व्यक्ति को 20 किलोमीटर दूर दफनाया जाए।
अदालत ने आदेश दिया, "हम मामले को तीसरे जज की बेंच को नहीं भेजना चाहते क्योंकि शव 7 जनवरी से मुर्दाघर में है। हम अनुच्छेद 142 के तहत ये निर्देश जारी करते हैं: 1) शव का अंतिम संस्कार करकवाल के कब्रिस्तान में किया जाएगा 2) सभी तरह की रसद सहायता दी जाएगी।"
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी राय में पहले प्रस्ताव दिया था कि मृतक को उसके परिवार की निजी कृषि भूमि में दफनाया जाए, जबकि राज्य की चिंता है कि मौजूदा नियम आमतौर पर इस तरह के विकल्प की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को आदर्श रूप से सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि ऐसा दफन किया जा सके।
उन्होंने कहा, "यह अपीलकर्ता (मृत व्यक्ति का बेटा) अपनी निजी कृषि भूमि में दफन करेगा और इस तरह के निर्देश का कोई लाभ नहीं उठाएगा। प्रतिवादी (राज्य) सुरक्षा प्रदान करेगा ताकि दफन उसकी निजी कृषि भूमि में किया जा सके और यह विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में है।"
उन्होंने कहा कि राज्य को दो महीने के भीतर सभी राज्यों में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान निर्धारित करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "राज्य को पूरे राज्यों में ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान निर्धारित करना चाहिए। यह आज से दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए।"
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने आगे कहा कि गांव के कब्रिस्तान में ईसाई व्यक्ति को दफनाने से इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक था।
उन्होंने कहा, "एएसपी के हलफनामे में कहा गया है कि धर्मांतरित ईसाई को वहां दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन करता है तथा धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है। राज्य कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है।"
उन्होंने कहा कि गांव की पंचायत का रवैया (जो ईसाई व्यक्ति को गांव की जमीन पर दफनाने के खिलाफ थी) शत्रुतापूर्ण भेदभाव को जन्म देता है। उन्होंने राज्य की इस तरह के शत्रुतापूर्ण रवैये के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ "धोखा" देने के लिए भी आलोचना की।
हालांकि, न्यायमूर्ति शर्मा ने इन पहलुओं पर असहमति व्यक्त की।
उन्होंने कहा, "कोई कारण नहीं है कि दफनाने का बिना शर्त अधिकार होना चाहिए। व्यापक और भ्रामक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना समाज के व्यापक हित में है।"
यह विवाद एक ईसाई व्यक्ति को उसके मृतक पिता को उसके परिवार के पैतृक गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति न दिए जाने से उपजा है।
याचिकाकर्ता रमेश भगेल ने अपने पिता को उसके पैतृक गांव छिंदवाड़ा में दफनाने की अनुमति मांगने के लिए न्यायालय का रुख किया। उनके अनुसार, छिंदवाड़ा में एक कब्रिस्तान है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा दफनाने और दाह संस्कार के लिए अनौपचारिक रूप से आवंटित किया गया है।
उनके पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उनका तर्क था कि गांव के कब्रिस्तान में आदिवासी, हिंदू और ईसाई समुदायों के लोगों के दफनाने या दाह संस्कार के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को पहले छिंदवाड़ा में उपलब्ध कब्रिस्तान क्षेत्र में ईसाइयों के लिए निर्दिष्ट खंड में दफनाया गया था।
कुछ ग्रामीणों ने याचिकाकर्ता के पिता को निर्दिष्ट क्षेत्र में दफनाने का कड़ा विरोध किया था और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।
उन्होंने याचिकाकर्ता के परिवार को दफनाने के लिए अपनी निजी भूमि का उपयोग करने से भी मना किया, यह कहते हुए कि एक ईसाई व्यक्ति को गांव में कहीं भी नहीं दफनाया जा सकता है, चाहे वह गांव का कब्रिस्तान हो या निजी संपत्ति।
इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि क्षेत्र में ईसाई समुदाय के लिए कोई अलग दफन स्थल निर्धारित नहीं है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के गांव से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक नजदीकी गांव में ईसाइयों के लिए एक अलग दफन स्थल उपलब्ध है और मृतक को वहां दफनाया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि आदिवासी हिंदुओं के लिए बने कब्रिस्तान में याचिकाकर्ता के पिता को दफनाने से "अशांति और वैमनस्य" पैदा हो सकता है।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
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