सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में जमानत दे दी। [अभिषेक बोइनपल्ली बनाम प्रवर्तन निदेशालय]
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने पहले बोइनपल्ली को अंतरिम जमानत दी थी।
आज, न्यायालय ने इस अंतरिम राहत को पूर्ण कर दिया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने संकेत दिया कि उनके पास इस मामले में आगे कोई दलील देने के लिए नहीं है।
पीठ ने जवाब दिया, "सभी सह-आरोपियों को जमानत दे दी गई है। हम उन्हें जमानत देने के लिए इच्छुक हैं।"
आबकारी नीति मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी दोनों कर रहे हैं। इसमें आरोप है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस देने में मिलीभगत की।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता और आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी विजय नायर इस मामले में शामिल लोगों में शामिल हैं। ये सभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
बोइनपल्ली पर दक्षिण भारत में स्थित कुछ शराब व्यवसायियों के लिए पैरवी करने का आरोप है।
आरोप है कि वह एक साजिश का हिस्सा था जिसके तहत उसने हवाला चैनलों के माध्यम से सह-आरोपियों को पैसे हस्तांतरित किए। इसके अलावा, वह कथित तौर पर रिश्वत के पैसे को वैध धन में बदलने में शामिल था।
सीबीआई मामले में बोइनपल्ली को 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि, उस समय वह सलाखों के पीछे ही रहा क्योंकि वह ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी फंसा हुआ था।
जून 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद उसने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
शीर्ष अदालत ने अगस्त 2023 में मामले में ईडी से जवाब मांगा।
इस साल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बोइनपल्ली को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। तब से यह अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है और आज इसे पूर्ण कर दिया गया।
बोइनपल्ली का प्रतिनिधित्व शीर्ष अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी के साथ अधिवक्ता सुमेर सिंह बोपाराय, सिद्धार्थ सारस्वत, रूबी सिंह आहूजा, ईशान गौर, आकृति वोहरा और जप्पनप्रीत होरा ने किया, जिन्हें करंजावाला एंड कंपनी की एक टीम ने जानकारी दी।
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Supreme Court grants bail to Abhishek Boinpally in ED case on Delhi excise policy