सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में ज़मानत दे दी। [बिक्रम सिंह मजीठिया बनाम पंजाब राज्य]
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मजीठिया को यह देखते हुए ज़मानत दे दी कि उन्हें पहले भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS एक्ट) के तहत एक मामले में ज़मानत मिल चुकी थी, जिससे DA केस जुड़ा हुआ है।
कोर्ट ने कहा, "इस बात पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता को 2022 में पिछले NDPS मामले में ज़मानत मिल गई थी, जिसके खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन 2025 में खारिज कर दी गई थी, और पुलिस रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी थी, और यह देखते हुए कि आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006-2017 का है और FIR 2025 में दर्ज की गई थी, हम ज़मानत देते हैं।"
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज यह मामला 2013 का है। 2018 में हाई कोर्ट में पेश की गई एक स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी।
हालांकि, मजीठिया को उस मामले में 2022 में हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई थी और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा था।
बाद में, NDPS मामले के आधार पर उनके खिलाफ DA (आय से अधिक संपत्ति) का मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
मजीठिया की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर ने बताया कि मजीठिया सात महीने से जेल में हैं और DA का मामला बदले की राजनीति का नतीजा है।
मुरलीधर ने कहा, "मैं 7 महीने से जेल में हूं। NDPS मामले में उन्होंने एक और एफिडेविट दायर किया है। वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उस अपराध से मिली रकम का पता लगाया है। NDPS मामले में रखे गए वही तथ्य अब आय से अधिक संपत्ति के मामले के लिए सबूत बन गए हैं। यह राजनीतिक बदले की भावना है। सब जानते हैं कि यह क्या है।"
उन्होंने यह भी कहा कि ट्रायल जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि 295 गवाहों से पूछताछ की जानी है।
राज्य की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और मजीठिया के पास ₹790 करोड़ हैं जो उनकी आय से ज़्यादा हैं।
उन्होंने कहा, "पाप का घड़ा भरना ही है। यह बहुत गंभीर मामला है। उनका बर्ताव। नशीले पदार्थों के पैसे का लेन-देन हुआ है।"
बेंच ने पूछा, "आप उसे जेल में क्यों रखना चाहते हैं?"
दवे ने कहा, "₹790 करोड़ की रकम उनकी आय से ज़्यादा है। धमकियां दी गई हैं। जांच करने वाले अधिकारियों को धमकी दी गई है।"
मुरलीधर ने जवाब दिया, "धमकियां मुझे दी गई थीं।"
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी।
मजीठिया की तरफ से एस मुरलीधर के साथ सीनियर वकील गौरव अग्रवाल और शशांक गर्ग पेश हुए।
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Supreme Court grants bail to SAD leader Bikram Majithia in disproportionate assets case