सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी गई थी। [अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की।
कोर्ट ने निर्देश दिया, "24 अप्रैल तक वापसी योग्य नोटिस जारी. जस्टिस खन्ना:नोटिस प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसे कैविएट पर अदालत मे पेश किया जाता है।जवाब 24 अप्रैल या उससे पहले दाखिल करना होगा और रिजोइन्डर 27 अप्रैल या उससे पहले दाखिल करना होगा ."
पीठ दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी गई थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस मामले के संबंध में उनकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि इस घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता दिखाने के लिए सबूत हैं।
इसके अलावा, इसने कहा था कि रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधान सभा चुनावों में राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया था।
इसके चलते शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।
सीबीआई मामला 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था।
यह आरोप लगाया गया है कि नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी।
इस मामले में ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और सांसद संजय सिंह समेत कई आप नेताओं को गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने शुरुआत में उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
बाद में ईडी की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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Supreme Court issues notice to ED on Arvind Kejriwal plea against arrest; next hearing on April 29