सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति के फिलहाल बुलडोजर से ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश पारित कर अधिकारियों को न्यायालय की अनुमति लिए बिना, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों की संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त करने (जिसे प्रायः 'बुलडोजर न्याय' कहा जाता है) पर प्रतिबंध लगा दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जहां अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह आदेश कम से कम 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जब न्यायालय मामले की अगली सुनवाई करेगा।

न्यायालय ने आदेश दिया कि "अगली तारीख तक इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, जल निकायों या सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत निर्माण के लिए ऐसा आदेश लागू नहीं होगा।"

पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्तों के घरों या दुकानों को कानून से इतर दंडात्मक उपाय के रूप में बुलडोजर से न गिराएं।

पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने इस तरह की प्रवृत्ति की आलोचना की थी, और कहा था कि वह "बुलडोजर न्याय" के ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी।

विशेष रूप से, इसने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपनाए गए रुख की सराहना की थी, जिसमें कहा गया था कि विध्वंस केवल तभी किया जा सकता है जब कोई संरचना अवैध हो।

आज का आदेश भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की कड़ी आपत्तियों के बावजूद पारित किया गया।

मेहता ने तर्क दिया कि न्यायालय एक झूठे आख्यान से प्रभावित हो रहा है कि इस तरह के विध्वंस अवैध हैं और इसका इस्तेमाल केवल एक धार्मिक समुदाय (मुसलमान) को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "हमें उदाहरण दीजिए, हम जवाब देंगे कि यह अवैध विध्वंस नहीं था। हमें सभी बाहरी आख्यानों को ध्वस्त करना होगा... केवल इसलिए क्योंकि एक समुदाय उनके माध्यम से आख्यान बना रहा है। उन्हें अवैधता का एक उदाहरण लाने दीजिए। प्रभावित पक्ष इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें पता है कि यह अवैध था और उन्हें नोटिस मिले, और वे जनहित याचिका में आते हैं।"

वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह और एमआर शमशाद (याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने एसजी की दलीलों का विरोध किया, जिन्होंने अदालत से कहा कि विध्वंस जारी है और यह मुद्दा गंभीर है। एसजी मेहता ने स्थगन की मांग की, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से इसे छोटी तारीख तक स्थगित करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने अंततः प्रस्ताव दिया, "हम कहेंगे कि अगली सुनवाई की तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं किया जाएगा। हम किसी एक समुदाय के पक्ष में नहीं हैं... हम केवल सुव्यवस्थित निर्देशों पर हैं, ताकि कोई भी कानून का दुरुपयोग न कर सके और किसी भी संवैधानिक दुर्बलता में लिप्त न हो सके।"

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सरकार अपनी दलीलों को स्पष्ट करते हुए एक व्यापक हलफनामा दायर कर सकती है। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार की कार्यकारी शाखा बुलडोजर न्याय करते समय "न्यायाधीश" की भूमिका नहीं निभा सकती।

एस.जी. मेहता ने विध्वंस गतिविधि को प्रतिबंधित करने के किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि न्यायालय को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आख्यानों पर नहीं चलना चाहिए।

एस.जी. मेहता ने कहा कि अंतरिम आदेश अधिकारियों को आवश्यक कर्तव्यों का पालन करने से रोकेगा।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने भी हाल ही में यह स्पष्ट किया था कि बुलडोजर कानून को खत्म नहीं कर सकते।

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Supreme Court orders no bulldozer demolitions for now without its permission