सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली को मनमाना, तर्कहीन और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी [अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा, "माफ कीजिए, हम इस पर विचार नहीं करेंगे। इसका मसौदा बहुत ही खराब तरीके से तैयार किया गया है। आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कुछ फैसलों ने इसे बरकरार रखा है। माफ कीजिए। हम इस पर विचार नहीं करेंगे। खारिज।"
यह याचिका अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी, जिन्होंने टीडीएस करदाताओं पर पड़ने वाले प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों के बारे में चिंता जताई थी।
टीडीएस प्रणाली को कर चोरी से बचने के उपाय के रूप में पेश किया गया था। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति (कटौतीकर्ता) किसी अन्य (भुगतानकर्ता) को वेतन, किराया, कमीशन आदि जैसे पैसे का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है, जो एक निर्धारित सीमा से अधिक होता है और कर योग्य हो जाता है।
ऐसी स्थिति में, कटौतीकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भुगतान (भुगतानकर्ता को) करने से पहले देय कर राशि (टीडीएस) काट ले और कर राशि सरकार को भेज दे। सरकार बाद में करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद टीडीएस राशि वापस कर देगी।
अपनी याचिका में उपाध्याय ने तर्क दिया कि टीडीएस के आसपास का विनियामक और प्रक्रियात्मक ढांचा अत्यधिक तकनीकी है, जिसके लिए अक्सर विशेष कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांश करदाताओं में कमी होती है।
याचिका में कहा गया है कि इसका परिणाम यह है कि पर्याप्त मुआवजे, संसाधनों या कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना सरकार से निजी नागरिकों पर संप्रभु जिम्मेदारियों का अनुचित हस्तांतरण हो रहा है।
उन्होंने कहा कि अशिक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर करदाता जिनके पास इस तरह के तकनीकी ढांचे को समझने की क्षमता नहीं है, उन्हें अनुचित कठिनाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो समानता की संवैधानिक गारंटी को कमजोर करता है।
उन्होंने कहा इसलिए, टीडीएस प्रणाली करदाताओं के लिए अप्रत्यक्ष कर बोझ के बराबर है, जिसके लिए स्पष्ट विधायी मंजूरी का अभाव है, जो इसे असंवैधानिक और सार्वजनिक हित के खिलाफ बनाता है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह टीडीएस करदाताओं के लिए जबरन श्रम के बराबर है, जो असंवैधानिक है।
याचिका में कहा गया है, "सरकार के पास अपने कर विभाग के माध्यम से सीधे कर एकत्र करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है। फिर भी, यह बिना पारिश्रमिक के जिम्मेदारी टीडीएस करदाताओं को सौंप देती है।"
उन्होंने आगे बताया कि कई करदाता, विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अपने उचित रिफंड से वंचित रह जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुचित लाभ होता है।
उन्होंने कहा कि कर अनुपालन की निगरानी के लिए व्यवहार्य विकल्प हैं जैसे वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) प्रणाली को मजबूत करना और निर्दिष्ट सीमा से अधिक कर योग्य भुगतानों की विस्तृत रिपोर्ट की आवश्यकता होती है जो कर विभाग को कर चूककर्ताओं की पहचान करने की अनुमति देता है।
उन्होंने कहा कि टीडीएस प्रणाली सरकार के लिए एक स्थिर राजस्व प्रवाह भी सुनिश्चित करती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तिमाही अनुसूची के बजाय मासिक अग्रिम कर प्रणाली भी नियमित राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करेगी और टीडीएस मूल्यांकनकर्ताओं पर अनुपालन बोझ को कम करेगी।
याचिका में कहा गया है कि कर नियमों के अनुपालन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाकर स्वचालित प्रणालियों को भी बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि प्रत्यक्ष कर वसूली तंत्र को किया जा सकता है।
याचिका अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की गई थी।
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Supreme Court rejects PIL challenging Tax Deducted at Source