सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक रिट याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के पूर्व विधायकों के इस्तीफों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) में शामिल होने के लिए पाला बदल लिया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की पीठ - जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे - ने कहा कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का अपनी विधायी सीट से इस्तीफा देकर मंत्री का पद संभालना, एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने 'असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र' (extraordinary writ jurisdiction) के तहत अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) में एक 'संवैधानिक शून्यता' (constitutional vacuum) मौजूद है।
वकील ने दलील दी कि विधायक संविधान के अनुच्छेद 190(3)(b) के तहत सोची-समझी रणनीति के तहत इस्तीफा देकर अयोग्यता (disqualification) के प्रावधानों से बच रहे हैं, और बाद में सत्ताधारी सरकार में मंत्री का पद हासिल कर रहे हैं।
इस राजनीतिक दल-बदल के दौरान 'खरीद-फरोख्त' (horse-trading) और प्रलोभन देने के आरोपों को लेकर पहले से दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) की ओर इशारा करते हुए, वकील ने कहा कि इन इस्तीफों को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता।
हालांकि, पीठ ने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत इस चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि 'रिट' (writ) के माध्यम से मिलने वाले कानूनी उपचार और आपराधिक जांच - दोनों अलग-अलग चीजें हैं।
याचिका खारिज करते हुए जस्टिस बागची ने कहा, "FIR की जांच होने दें। कानून अपना काम करेगा।"
यह घटनाक्रम एक पिछले फैसले के बाद आया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने पाला बदलने वाले AIADMK विधायकों के इस्तीफों को सही ठहराया था और अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए दो महीने की समय-सीमा तय की थी।
उस फैसले में, चीफ जस्टिस SA धर्माधिकारी और जस्टिस अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने AIADMK के व्हिप एग्री SS कृष्णमूर्ति की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा छह विधायकों - S जयकुमार, मरगथम कुमारवेल, P सत्यभामा, एसक्की सुब्बैया, C विजय भास्कर और MR विजयभास्कर - के इस्तीफों को तुरंत स्वीकार किए जाने को चुनौती दी गई थी।
इन छह विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के दौरान पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था। उन्होंने विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का समर्थन किया और तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा देना और अयोग्य ठहराया जाना - ये दोनों अलग-अलग संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी विधायक का इस्तीफा स्वीकार कर लेने से दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के तहत चल रही कार्यवाही बेअसर नहीं हो जाती। साथ ही, कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे दो महीने के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर उनके गुण-दोष के आधार पर फैसला लें।
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Supreme Court rejects plea against AIADMK MLAs who resigned to join Vijay's TVK