SC ने पाठ्यक्रम मे उत्तर-पूर्व के इतिहास को शामिल, नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए कानून मे बदलाव की याचिका को खारिज किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि ये कार्यपालिका और संसद के क्षेत्र में आने वाले मामले हैं, और न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।
SC ने पाठ्यक्रम मे उत्तर-पूर्व के इतिहास को शामिल, नस्लीय भेदभाव को दूर करने के लिए कानून मे बदलाव की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर-पूर्व भारत के भूगोल और इतिहास पर अध्यायों को शामिल करके स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की मांग वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

ज्योति जोंगलुजू द्वारा दायर याचिका में नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए कानून में बदलाव की भी मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने, हालांकि, कहा कि ये कार्यपालिका और संसद के क्षेत्र में आने वाले मामले हैं, और न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है।

पीठ ने कहा, "नस्लीय भेदभाव के लिए आप पुलिस के पास जाते हैं। इतिहास, भूगोल के अध्यायों सहित नीति से संबंधित है और मेरा मानना ​​है कि बच्चों को जितना संभव हो उतना कम पढ़ाएं क्योंकि यह अब सभी सूचनाओं का बोझ है और समाज में हर बुराई अदालत के हस्तक्षेप के लायक नहीं है।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह कानून बनाने वाली अथॉरिटी को परमादेश की रिट जारी नहीं कर सकता है।

इतिहास, भूगोल के अध्यायों के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह शिक्षा नीति के दायरे में आता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि COVID-19 के दौरान उत्तर-पूर्व के लोगों को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

कोर्ट ने कहा, "लेकिन आप चाहते हैं कि हम आईपीसी के प्रावधानों में बदलाव करें और हम ऐसा नहीं कर सकते। याचिका खारिज की जाती है।"

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Supreme Court rejects plea to include history of north-east in school curriculum, changes in law to address racial discrimination

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