सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।
जमीयत उलेमा इन हिंद द्वारा दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पत्र पर आधारित था।
न्यायालय ने एनसीपीसीआर के संचार के साथ-साथ संचार के अनुसरण में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों पर रोक लगा दी।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि "नोटिस जारी करें। एनसीपीसीआर द्वारा 7 जून और 25 जून को जारी किए गए संचार और उसके बाद उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाई जाती है।"
मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली एक अलग याचिका सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
शीर्ष न्यायालय ने 5 अप्रैल को उस फैसले पर रोक लगा दी थी।
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Supreme Court stays UP decision to shift students in unrecognised Madrasas to govt schools