सुप्रीम कोर्ट ने रेजरपे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द करने का फैसला बरकरार रखा, ED की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें कथित अवैध ऋण ऐप रैकेट के संबंध में रेजरपे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। [यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड]

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने हाईकोर्ट के 5 मार्च, 2024 के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें रेजरपे के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत लिए गए कॉग्निजेंस को रद्द कर दिया गया था।

यह मामला पुलिस द्वारा कुछ मोबाइल लोन ऐप ऑपरेटरों के खिलाफ दर्ज की गई कई FIR से जुड़ा है।

FIR में आरोप लगाया गया था कि ये ऐप्स मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पर पैसे उधार दे रहे थे। कर्ज लेने वालों को कथित तौर पर परेशान किया गया, धमकाया गया और ब्लैकमेल किया गया। कुछ मामलों में, पैसे चुकाने के बाद भी, पीड़ितों को कथित तौर पर और पैसे देने के लिए मजबूर किया गया।

क्योंकि ये PMLA के तहत तय अपराध थे, इसलिए मामला ED को भेज दिया गया।

ED ने जांच शुरू की, रेज़रपे को आरोपी बनाया और बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज की।

रेज़रपे के खिलाफ आरोप यह था कि उसने बिना सही जांच किए मेसर्स जमनालाल मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के नाम पर मर्चेंट ID बनाई थीं।

ED के अनुसार, रेज़रपे की लापरवाही से अपराध की कमाई की लॉन्ड्रिंग हुई।

स्पेशल कोर्ट ने PMLA की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया और समन जारी किया। इसके बाद रेज़रपे ने शिकायत और समन रद्द करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

हाईकोर्ट के सामने, रेज़रपे ने दलील दी कि वह सिर्फ़ एक पेमेंट गेटवे है। उसने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि उसने जानबूझकर क्राइम की कमाई को छिपाने या ट्रांसफर करने में मदद की थी। उसने यह भी दलील दी कि चूंकि उस पर पहले से तय मामलों में आरोप नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ PMLA का मुकदमा टिक नहीं सकता।

समन के मुद्दे पर, उसने दलील दी कि चूंकि वह स्पेशल कोर्ट के इलाके के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए प्रोसेस जारी करने से पहले CrPC के सेक्शन 202 के तहत जांच ज़रूरी है।

ED ने इस दलील का विरोध किया। उसने दलील दी कि PMLA के सेक्शन 44 के तहत, स्पेशल कोर्ट CrPC के बावजूद कॉग्निज़ेंस ले सकता है। उसने यह भी दलील दी कि PMLA के सेक्शन 3 के तहत मुकदमा चलाने के लिए किसी आरोपी पर पहले से तय मामले में आरोप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक अलग अपराध है।

जस्टिस हेमंत चंदनगौदर वाली हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित होने के लिए, यह दिखाने के लिए मटीरियल होना चाहिए कि रेज़रपे ने जानबूझकर क्राइम से हुए पैसे को डील करने में मदद की और ऐसे पैसे को बेदाग दिखाने का इरादा किया।

शिकायत और गवाहों के बयानों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई मटीरियल नहीं था जिससे पता चले कि रेज़रपे को पता था कि मर्चेंट ID के ज़रिए भेजे गए फंड क्रिमिनल एक्टिविटी से आए थे।

कोर्ट ने देखा कि अगर ED ​​के बयानों को मान भी लिया जाए, तो भी वे सिर्फ़ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में लापरवाही का इशारा करते हैं। इसलिए, हाई कोर्ट ने रेज़रपे के खिलाफ ED का केस रद्द कर दिया।

इस फैसले से नाराज़ होकर ED ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

पार्टियों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया और अपील खारिज कर दी, जिससे हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया गया।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Supreme Court upholds quashing of money laundering case against Razorpay, rejects ED's appeal