सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल), जिसका नाम अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड रखा गया है, द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और फंड डायवर्जन की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के बीच तीखी बहस हुई। [सिटीजन व्हिसलब्लोअर फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य]
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ एनजीओ सिटीजन व्हिसलब्लोअर फोरम (सीडब्ल्यूबीएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईएचएफएल और उसके प्रमोटरों द्वारा धन की कथित राउंड-ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है।
सीडब्ल्यूबीएफ की ओर से पेश होते हुए, भूषण ने शुरुआत में दलील दी कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों ने फर्जी संस्थाओं को भारी मात्रा में ऋण दिए और धन को प्रवर्तकों से जुड़ी फर्मों में वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का समर्थन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के हलफनामों से होता है।
कथित लेन-देन के पैमाने की व्याख्या करते हुए, भूषण ने दलील दी कि नगण्य वित्तीय हैसियत वाली कंपनियों में से एक को ₹1,000 करोड़ से अधिक का ऋण मिला था।
भूषण ने कहा, "इंडियाबुल्स, जिसे अब सम्मान कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ने इनमें से कई कंपनियों को लगभग ₹400 करोड़ का ऋण दिया है। ₹1 लाख की नेटवर्थ वाली एक कंपनी को ₹1,000 करोड़ का ऋण दिया गया था। समीर गहलोत (आईएचएफएल के संस्थापक और अध्यक्ष) देश छोड़कर लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने यस बैंक मामले में सीबीआई द्वारा जारी कई समन का जवाब नहीं दिया। सेबी के हलफनामे में दिए गए निष्कर्ष देखिए। वे चौंकाने वाले हैं। वे हमारे द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करते हैं।"
आईएचएफएल के संस्थापक गहलोत की ओर से साल्वे ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए इसे जनहित याचिका के दुरुपयोग का उदाहरण बताया।
साल्वे ने कहा, "यह एक तरह का ब्लैकमेल मुकदमा है। अगर जाँच की ज़रूरत है, तो इन एनजीओ की जाँच होनी चाहिए। सभी एजेंसियों ने हलफनामे दायर किए हैं और कुछ भी सामने नहीं आया है। यह कैसा विच-हंटिंग है? यह अजनबी कौन है? मैं इस याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति जता रहा हूँ।"
जैसे-जैसे बहस और गरमाती गई, भूषण ने आरोप लगाया कि साल्वे को केस के रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है क्योंकि वह भारत में मौजूद नहीं हैं।
भूषण ने कहा, "श्री साल्वे को तो यह भी नहीं पता कि हलफनामे क्या होते हैं। वह लंदन में बैठे हैं।"
साल्वे ने भी उतनी ही ज़ोरदार आवाज़ में जवाब दिया।
साल्वे ने पलटवार करते हुए कहा, "आप जिस भी शहर में बैठे हों, आप साधारण अंग्रेज़ी में लिखा हलफनामा पढ़ सकते हैं।"
एक प्रमोटर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी इस मामले में अपनी बात रखी और कहा कि इसी तरह की शिकायतें पहले भी मुंबई में दर्ज की गई थीं।
रोहतगी ने कहा, "मुंबई में किसी ब्लैकमेलर ने शिकायत दर्ज कराई है।"
भूषण ने इस तर्क पर आपत्ति जताई और ज़ोर देकर कहा कि जिस फोरम का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें प्रतिष्ठित नागरिक और लोक सेवक शामिल हैं।
भूषण ने कहा, "न्यायमूर्ति शाह, पूर्व नौसेना प्रमुख, भारत सरकार के कई सचिव और सुश्री अरुणा रॉय, ये सभी सिटीजन व्हिसलब्लोअर फोरम के ट्रस्टी हैं। वे कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेलर हैं।"
साल्वे ने रूखेपन से जवाब दिया।
"हाँ," उन्होंने कहा।
भूषण ने तुरंत जवाब दिया।
"लंदन में बैठे सज्जन की धृष्टता," उन्होंने कहा।
साल्वे ने अपनी विशिष्ट बुद्धिमता के साथ जवाब दिया।
इस पर रोहतगी ने फिर हस्तक्षेप किया।
रोहतगी ने मज़ाक करते हुए कहा, "श्री भूषण को भी अगली तारीख़ को लंदन जाना चाहिए। आप दोनों लंदन से ही ऐसा करेंगे। हम यहीं रहेंगे।"
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन तुरंत अदालत कक्ष को मामले की ओर मोड़ दिया।
इसके बाद भूषण ने आग्रह किया कि अगली सुनवाई बिना किसी रुकावट के व्यवस्थित ढंग से हो।
इस पर, न्यायमूर्ति कांत ने हस्तक्षेप किया और आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई सुचारू रूप से चलेगी।
न्यायालय कक्ष में यह बहस नियामक निगरानी के बड़े सवालों के बीच हुई। पीठ ने इस बात पर गौर किया कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आईएचएफएल के मामलों की जाँच जारी रख सकता है। इसलिए, पीठ ने ईडी से अपने रुख पर स्पष्टता मांगी।
यह बताए जाने पर कि अधिकांश नियामक संस्थाओं ने आईएचएफएल को क्लीन चिट दे दी है, न्यायालय ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "श्री राजू, हम मूल रिपोर्ट देखना चाहेंगे। और हम यह भी जानना चाहेंगे कि आपने कितने मामलों में सैकड़ों आपत्तियों को बंद करने में इतनी उदारता दिखाई है। हम वह मूल रिपोर्ट देखना चाहेंगे।"
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Supreme Court witnesses heated exchange between Harish Salve and Prashant Bhushan in IHFL fraud case