![[ब्रेकिंग] देर रात सुनवाई के बाद तजिंदर बग्गा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-05%2Ff0502b18-655a-4916-8cd0-99cf4b318330%2Fbarandbench_2022_05_5e90280e_0322_4775_9668_65b3aa8746fd_WhatsApp_Image_2022_05_07_at_8_44_34_PM.avif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
शनिवार की देर रात हुई सुनवाई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामले में 10 मई 2022 तक रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर वकील को सुनने के बाद आदेश पारित किया।
एसएएस नगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह द्वारा भाजपा नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद बग्गा ने तत्काल राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।
पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।
बग्गा ट्विटर सहित सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' पर उनके विचारों को लेकर मुखर रहे हैं।
उनके बयानों के बाद मोहाली में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
उसे शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसे पंजाब ले जाया जा रहा था जब हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उसे वापस दिल्ली ले आई।
इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया था।
इसके बाद बग्गा ने अधिवक्ता अनिल मेहता और मयंक अग्रवाल के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
बग्गा ने अपनी याचिका में दलील दी कि मामला तंग करने वाला है और राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जांच के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबूत जो कार्यवाही का आधार बनते हैं, प्रकृति में इलेक्ट्रॉनिक हैं।
रात 10 बजकर 50 मिनट पर इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा के समक्ष रखा गया। इसके बाद उन्होंने मामले को न्यायमूर्ति चितकारा के समक्ष सूचीबद्ध किया जो अंतरिम राहत देने के लिए आगे बढ़े।
[आदेश पढ़ें]
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