तकनीक ने अपराध को बदल दिया है; सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें प्रसारित होने से जीवन बर्बाद हो जाता है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा, "डिजिटल प्रौद्योगिकी अपराध का चेहरा बदल रही है। किसी व्यक्ति की अश्लील तस्वीरें जब सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित होती हैं तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं।"
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में डिजिटल अपराधों के कारण पीड़ितों के जीवन पर पड़ने वाले विनाशकारी परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां व्यक्तियों की अभद्र तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती हैं [रामदेव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उदय ने अपराध का चेहरा बदल दिया है।

उन्होंने कहा, "डिजिटल प्रौद्योगिकी अपराध का चेहरा बदल रही है। किसी व्यक्ति की अश्लील तस्वीरें जब सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित होती हैं, तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। यह कठोर सामाजिक वास्तविकता है।"

Justice Ajay Bhanot
Justice Ajay Bhanot

न्यायालय ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए की, जिस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपी को जनवरी 2025 में व्हाट्सएप के माध्यम से एक महिला की निजी तस्वीरें प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2025 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति के कब्जे से कुछ तस्वीरें बरामद की गई हैं और फोरेंसिक विश्लेषण की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो अपराध में उसकी संभावित संलिप्तता को दर्शाती हैं, जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

कोर्ट ने कहा, "एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अपराध गंभीर है। संभावना है कि आवेदक ने अपराध किया है। इस स्तर पर, जमानत के लिए कोई मामला नहीं बनता है।"

हालांकि, न्याय के हित में और अपराध की प्रकृति पर विचार करते हुए, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी जारी किए कि मामले में सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो।

न्यायालय ने बताया कि पहले के मामलों में, उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए हैं कि मुकदमों में अभियुक्तों या गवाहों को जारी किए गए समन का प्रभावी ढंग से निष्पादन किया जाए, तथा वकीलों की हड़ताल के कारण मुकदमों के दौरान होने वाली देरी को रोका जाए। न्यायालय ने इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुकदमे में देरी न हो।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला न्यायाधीश को इस मामले में मुकदमे की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

अधिवक्ता सत्यम मिश्रा तथा शैलेंद्र सिंह जमानत आवेदक/आरोपी की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Tech has altered crime; lives destroyed when indecent photos are circulated on social media: Allahabad High Court

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