तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस और ट्रायल कोर्ट के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जिनका पालन राजनीति और राजनीतिक हस्तियों/नेताओं पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दायर आपराधिक मामलों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए [नल्ला बालू @ दुर्गम शशिधर गौड़ बनाम तेलंगाना राज्य]।
न्यायमूर्ति एन तुकारामजी ने राज्य में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट्स को लेकर एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल @Nallabalu के अकाउंट धारक के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों को रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने पाया कि ये ट्वीट, आलोचनात्मक होते हुए भी, पूरी तरह से वैध राजनीतिक अभिव्यक्ति के दायरे में आते हैं।
न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए कि भविष्य में ऐसी टिप्पणियों को अनुचित रूप से आपराधिक न बनाया जाए।
इनमें पुलिस के लिए यह अनिवार्य करना शामिल है कि वह किसी राजनीतिक भाषण या पोस्ट के संबंध में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकारी वकील से कानूनी राय ले, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ है।
अदालत में मामला तीन ट्वीट्स से संबंधित था:
एक ट्वीट में कहा गया था, "कांग्रेस राज्य के लिए अभिशाप है! अगर खेत इस कीट से प्रभावित होंगे, तो लोग परेशान होंगे।"
दूसरे ट्वीट में कहा गया था, "न कोई विजन, न कोई मिशन, सिर्फ़ 20% कमीशन! तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का 15 महीने का शासन ऐसा ही है।"
तीसरे ट्वीट में कथित तौर पर अश्लील सामग्री थी जिसमें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया गया था।
इस साल की शुरुआत में इसी मामले में तीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई, सार्वजनिक उपद्रव, शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान, मानहानि और ऑनलाइन अश्लील सामग्री प्रकाशित करने जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था।
इसी वजह से ट्वीट के लेखक - नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर गौड़ - ने इसे रद्द करने के लिए याचिकाओं के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
10 सितंबर को, उच्च न्यायालय ने माना कि तीनों ट्विटर पोस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं।
न्यायमूर्ति तुकारामजी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में लोकतंत्र में राजनीतिक अभिव्यक्ति को दी जाने वाली उच्च सुरक्षा की लगातार पुष्टि की है।
न्यायालय ने पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका पालन उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से निपटने के लिए करना होगा, खासकर जब ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती है।
न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में शामिल हैं:
1. कथित मानहानि या इसी तरह के अपराधों के लिए कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले, पुलिस को यह सत्यापित करना होगा कि क्या शिकायतकर्ता कानून की दृष्टि से "पीड़ित व्यक्ति" के रूप में योग्य है। असंबंधित तृतीय पक्षों द्वारा की गई शिकायतें, जिनका कोई आधार नहीं है, विचारणीय नहीं हैं, सिवाय इसके कि रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित हो।
2. जहाँ किसी अभ्यावेदन/शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, वहाँ पुलिस अपराध दर्ज करने से पहले, यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच करेगी कि क्या कथित अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं।
3. मीडिया पोस्ट/भाषण संबंधी अपराधों के लिए उच्च सीमा: शत्रुता को बढ़ावा देने, जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव, लोक व्यवस्था को खतरा या राजद्रोह का आरोप लगाने वाला कोई भी मामला तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रथम दृष्टया हिंसा, घृणा या सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काने का खुलासा करने वाली सामग्री मौजूद न हो। यह सीमा केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप लागू की जानी चाहिए।
4. पुलिस कठोर, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषण से संबंधित मामलों को यंत्रवत् दर्ज नहीं करेगी, जब तक कि हिंसा भड़काने वाला न हो या भाषण लोक व्यवस्था के लिए आसन्न खतरा न हो। स्वतंत्र राजनीतिक आलोचना के लिए संवैधानिक संरक्षणों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए।
5. चूँकि मानहानि एक असंज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस ऐसे मामलों में सीधे प्राथमिकी या अपराध दर्ज नहीं कर सकती। शिकायतकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। पुलिस कार्रवाई केवल मजिस्ट्रेट के विशिष्ट आदेश पर ही हो सकती है।
6. स्वचालित या यांत्रिक गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। पुलिस को अर्नेश कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी संबंधी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
7. राजनीतिक भाषण/पोस्ट या अभिव्यक्ति के अन्य संवेदनशील रूपों से जुड़े मामलों में, पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले सरकारी वकील से कानूनी राय लेनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित कार्रवाई कानूनी रूप से टिकने योग्य है।
8. जहाँ कोई शिकायत तुच्छ, परेशान करने वाली या राजनीति से प्रेरित पाई जाती है, वहाँ पुलिस जाँच के लिए पर्याप्त आधार के अभाव का हवाला देते हुए, बीएनएसएस की धारा 176(1) के तहत मामले को बंद कर देगी।
ये दिशानिर्देश तब जारी किए गए जब न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में, मानहानि की कार्यवाही पीड़ित व्यक्ति की बजाय तीसरे पक्ष की शिकायतों के आधार पर शुरू करने की अनुमति दी गई थी।
यह प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में निर्धारित आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, जब किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा चलाने की बात आती है।
अदालत ने आगे पाया कि इस मामले में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के, बिना किसी क्रम के एफआईआर दर्ज करना, ललिता कुमारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी फैसले का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता टीवी रमण राव उपस्थित हुए।
लोक अभियोजक पल्ले नागेश्वर राव ने तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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