सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देशभर में लगातार इंटरनेट बंद होने के खिलाफ उसके समक्ष एक याचिका को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल द्वारा दायर याचिका का भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के समक्ष उल्लेख किया गया था।
याचिकाकर्ता ने अनुराधा भसीन मामले में शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, "अनुराधा भसीन के बाद यह कहा गया था कि इंटरनेट शटडाउन इतनी तेजी से नहीं हो सकता। लेकिन हमने पूरे भारत में कई इंटरनेट शटडाउन देखे हैं।"
CJI ललित ने जवाब दिया, "हम इसे तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध करेंगे।"
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट शटडाउन का सहारा केवल असाधारण परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले कठोर उपाय के रूप में लिया जा सकता है।
यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया गया था।
उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेने से पहले सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया था।
हालाँकि, उसके बाद विभिन्न राज्यों में इंटरनेट बंद के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी के समक्ष उल्लेख किया गया था।
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Three-judge bench of Supreme Court to hear plea against internet shutdown