सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। [उमर खालिद बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य]।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने मामले को 31 जनवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया क्योंकि आंशिक सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई के लिए भोजनावकाश के बाद पीठ बदलने वाली थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने आज मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "हम तैयार हैं। दुर्भाग्य से, यह पीठ दोपहर के भोजन के बाद उठ रही है। यह एक जमानत याचिका है।"
अदालत ने जवाब में आदेश दिया "31 तारीख को सूचीबद्सूद. बोर्ड पर टॉप पर " ।
यह 11वीं बार है जब इस मामले में सुनवाई स्थगित की गई है।
विशेष रूप से, 10 जनवरी को, अदालत ने मामले में एक 'अंतिम' स्थगन दिया था क्योंकि दोनों पक्षों ने इसके लिए अनुरोध किया था। उस समय, अदालत इस मामले को स्थगित करने के लिए तैयार नहीं थी और इसे 17 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने वाली थी जब खालिद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वह एक अन्य मामले में संविधान पीठ के समक्ष शामिल होंगे।
न्यायमूर्ति मिथल ने यह इंगित करते हुए जवाब दिया कि यह धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए कि अदालत मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी जब वकीलों द्वारा वास्तव में स्थगन की मांग की जा रही थी।
इसके बाद मामले को 24 जनवरी (आज) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और अब इसे 31 जनवरी तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है।
इससे पहले नवंबर 2023 में कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से वकील न मिलने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी।
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
पूर्व छात्र नेता और कार्यकर्ता को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी रूप से एकत्र होने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे.
तब से वह जेल में ही है।
कड़कड़डूमा अदालत ने मार्च 2022 में खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया गया।
जुलाई 2023 में, मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि सुनवाई दो मिनट के भीतर समाप्त हो जाएगी। हालांकि, अगस्त में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
उस वर्ष 18 अगस्त को, मामले को स्थगित कर दिया गया था, ताकि इसे एक गैर-विविध दिन (मंगलवार, बुधवार या गुरुवार) पर सूचीबद्ध किया जा सके, जब लंबी सुनवाई हो।
मामला 5 सितंबर, 2023 को जस्टिस बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता के समक्ष फिर से आया। सिब्बल (खालिद के वकील) की अनुपलब्धता के कारण इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था।
कोर्ट ने 12 सितंबर, 2023 को मामले पर बहस करने का 'अंतिम' मौका दिया। हालांकि, जब मामला न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के समक्ष आया तो उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने की मंशा व्यक्त की।
11 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बाद, मामला न्यायमूर्ति त्रिवेदी और दत्ता की पीठ के समक्ष आया, जिसने कहा कि समय की कमी के कारण वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। इसके बाद इसे 1 नवंबर, 2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
इस बीच, 10 अक्टूबर, 2023 को खालिद द्वारा दायर एक अन्य याचिका में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई, जो न्यायमूर्ति बोस और त्रिवेदी के समक्ष आई। इसे खालिद की जमानत याचिका के साथ टैग किया गया था।
जब यह मामला 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आया तो खालिद की याचिका को त्रिपुरा में हिंसा से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया। अन्य याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने खालिद की याचिका को बाकी लोगों से अलग करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया।
खालिद की जमानत याचिका 29 नवंबर, 2023 को जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष आई। सिब्बल और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अनुरोध पर सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। 10 जनवरी को इस पर सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई थी।
अगली सुनवाई अब 31 जनवरी, 2024 को होनी है।
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