सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली सरकारों को तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त की सिफारिशों के व्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया। [भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड]।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने जेल सुरक्षा में गिरावट को संबोधित करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जब यह देखा गया था कि यूनिटेक मामले में आरोपी चंद्र बंधुओं ने जेल अधिकारियों की मदद से इसके अंदर अवैध गतिविधियों में लिप्त थे।
कोर्ट ने गृह मंत्रालय, तिहाड़ जेल के महानिदेशक कारागार और दिल्ली के मुख्य सचिव के बीच पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट को लागू करने पर निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर बैठक करने का निर्देश दिया।
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा बेंच को सूचित किए जाने के बाद यह था कि दिल्ली सरकार द्वारा आयुक्त की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाए जाने बाकी हैं। एमएचए ने यह भी बताया कि 'जेल' राज्य का विषय है।
कोर्ट ने कहा, "जब तक इसे लागू करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, सीपी की रिपोर्ट धूल फांकती रहेगी।"
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