सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्नाव रेप केस में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत दी गई थी और उन्हें मिली उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की अपील पर सेंगर को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक सेंगर को जेल से रिहा न किया जाए।
कोर्ट ने कहा, "नोटिस जारी करें। हमने CBI के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दोषी के लिए सीनियर एडवोकेट को सुना। हमें लगता है कि कानून के कई अहम सवाल उठते हैं। 4 हफ़्तों में जवाब दाखिल करें। हम इस बात से वाकिफ हैं कि जब किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा किया जाता है, तो ऐसे लोगों को सुने बिना आमतौर पर इस कोर्ट द्वारा ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती है। लेकिन खास तथ्यों को देखते हुए, जहां दोषी को एक अलग अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, हम 23 दिसंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं और इसलिए उक्त आदेश के अनुसार प्रतिवादी को रिहा नहीं किया जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने यह आशंका भी जताई कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO एक्ट) की धारा 5 के तहत 'सरकारी कर्मचारी' शब्द की हाईकोर्ट की व्याख्या गलत हो सकती है और इससे कानून बनाने वालों को छूट मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "कानूनी मुद्दे पर विचार करने की ज़रूरत है और हाईकोर्ट के जिन जजों ने यह आदेश दिया है, वे कुछ बेहतरीन जज हैं। लेकिन हम सभी गलतियां कर सकते हैं! कृपया POCSO के तहत सरकारी कर्मचारी की यह परिभाषा देखें... हमें चिंता है कि एक कांस्टेबल इस एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारी होगा लेकिन विधानमंडल का सदस्य बाहर रखा जाएगा।"
पृष्ठभूमि
CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा सेंगर को दी गई उम्रकैद की सज़ा को सस्पेंड कर दिया गया था।
सेंगर को दिसंबर 2019 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उसे उसकी बाकी ज़िंदगी के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने सज़ा को सस्पेंड कर दिया और सेंगर को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
यह इस शुरुआती निष्कर्ष पर आधारित था कि POCSO एक्ट के तहत गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध सेंगर के खिलाफ नहीं बनता है।
POCSO एक्ट की धारा 5 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जिनके तहत किसी बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव यौन हमले को गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला माना जाता है।
इसके अनुसार, पेनेट्रेटिव यौन हमला तब गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमला बन जाता है यदि यह किसी सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर या सशस्त्र बलों या सुरक्षा बलों के सदस्य या अस्पताल के कर्मचारियों या जेल कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।
गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए कम से कम 20 साल जेल की सज़ा होती है और यह उम्रकैद तक बढ़ सकती है।
ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उक्त अपराध के लिए इस आधार पर सज़ा दी थी कि वह 'सरकारी कर्मचारी' की परिभाषा के दायरे में आता है।
हालांकि, हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा कि उसे POCSO एक्ट की धारा 5(c) या IPC की धारा 376(2)(b) के तहत सरकारी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि सेंगर POCSO एक्ट की धारा 5(p) के दायरे में नहीं आ सकता है, जो "विश्वास या अधिकार के पद" पर बैठे व्यक्ति को गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले के लिए दंडित करती है।
सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में, CBI ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने कानून में गलती की है यह मानते हुए कि POCSO एक्ट की धारा 5(c) के तहत गंभीर पेनेट्रेटिव यौन हमले का अपराध सेंगर के खिलाफ इस आधार पर नहीं बनता है कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं था।
CBI के अनुसार, एक मौजूदा विधायक विश्वास और अधिकार का संवैधानिक पद रखता है और सार्वजनिक कर्तव्य निभाता है जिसमें राज्य और बड़े पैमाने पर समुदाय की रुचि होती है। CBI ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई, और कहा कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अपील पेंडिंग रहने के दौरान उसकी रिहाई से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा।
आज सुनवाई
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
SG ने कहा, "यह एक बच्चे के साथ रेप का भयानक मामला है। IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। दो मामलों में सज़ा हुई है। मैंने सभी ज़रूरी हिस्से कोट किए हैं। मेरे नोट के पैरा 3 में सज़ा का आदेश है। एक फाइंडिंग रिकॉर्ड की गई है जिसमें कहा गया है कि बच्चा 16 साल से कम उम्र का था और 15 साल 10 महीने का था। इस सज़ा के खिलाफ अपील पेंडिंग है।"
हाईकोर्ट ने जिस आधार पर सेंगर की सज़ा को सस्पेंड किया था, उनमें से एक यह था कि वह कानून के तहत 7 साल की अधिकतम सज़ा पहले ही काट चुका है।
SG ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि रेप से जुड़े प्रावधानों में संशोधन के बाद सेंगर द्वारा किए गए अपराध के लिए न्यूनतम सज़ा 20 साल है।
हालांकि, बेंच ने कहा कि यह संशोधन इस मामले में अपराध होने के बाद ही लागू हुआ था।
जस्टिस माहेश्वरी ने टिप्पणी की, "अपराध होने के समय संशोधन लागू नहीं था।"
SG ने आगे कहा कि सेंगर के 'पब्लिक सर्वेंट' न होने के बारे में हाई कोर्ट का फैसला भी बेकार है, क्योंकि पीड़ित नाबालिग है।
CJI कांत ने पूछा, "क्या आप कह रहे हैं कि अगर पीड़ित नाबालिग है तो पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट बेकार है?"
बेंच ने पूछा, "तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट वह है जो उस समय एक पावरफुल पोजीशन का फायदा उठा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब कोई किसी MLA के पास मदद के लिए आता है। किया गया काम पावरफुल पोजीशन में किया गया है और ऐसा कोई भी काम एक गंभीर अपराध होगा। यह आपकी दलील है।"
SG ने कहा, "मान लीजिए कि बहस के लिए हम कहते हैं कि वह सेक्शन 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो वह सेक्शन 3 के तहत आता है। संशोधन ने कोई नया अपराध नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ सज़ा बढ़ाई है। इसलिए नया अपराध पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां, ऐसा मामला नहीं है।"
CJI कांत ने टिप्पणी की, "तो आप कह रहे हैं कि संशोधन अपराध को खत्म नहीं करता है और बल्कि विधायिका कहती है कि अपराध समाज की नैतिकता के खिलाफ है, इसे गंभीरता से लिया जा रहा है..तो जब अदालतें सज़ा सुनाती हैं, तो यह देखा जाता है कि विधायिका इसे और सख्त बनाना चाहती है। आप यही कह रहे हैं।"
SG ने बताया कि सेंगर को पीड़ित के पिता की हत्या का दोषी ठहराया गया है।
SG ने दलील दी, "कृपया पॉक्सो एक्ट की धारा 42A देखें जो दिखाती है कि जब इस कानून और किसी अन्य कानून के बीच कोई अंतर होता है। HC ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस दोषी को पार्टी के पिता की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वह अभी भी उसके लिए जेल में है। मैं इस अदालत की अंतरात्मा से अपील करता हूं कि इस बच्चे की खातिर इस आदेश पर रोक लगाई जाए जो इसका शिकार हुआ था।"
यह एक डेवलपिंग स्टोरी है।
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Unnao Rape: Supreme Court stays Delhi High Court grant of bail to Kuldeep Singh Sengar