उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में बागेश्वर जिले में सभी खनन कार्यों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया, जिसमें न्यायालय आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के चिंताजनक निष्कर्षों का हवाला दिया गया। [सज्जन लाल टम्टा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य]।
रिपोर्ट में अवैध गतिविधियों के कारण घरों को होने वाले नुकसान और भूस्खलन के जोखिम सहित महत्वपूर्ण पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को चिन्हित किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने निष्कर्षों को "चौंकाने वाला" बताया और यह भी कहा कि खननकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से अराजकता बरती गई, स्थानीय प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर आंखें मूंद लीं।
न्यायालय ने कहा, "रिपोर्ट न केवल चिंताजनक है, बल्कि चौंकाने वाली भी है। रिपोर्ट और तस्वीरें स्पष्ट रूप से खननकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से अराजकता को दर्शाती हैं, और स्थानीय प्रशासन द्वारा उल्लंघन की ओर से आंखें मूंद लेने के प्रमाण हैं।"
इसने आगे कहा कि रिपोर्ट और साथ में दी गई तस्वीरों से प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित होता है कि जारी खनन कार्य, जिससे पहले से ही आवासीय घरों को नुकसान पहुंचा है, भूस्खलन और अपरिहार्य रूप से जानमाल के नुकसान की ओर ले जाएगा।
न्यायालय ने कहा, "इसके अलावा, रिपोर्ट और तस्वीरें, प्रथम दृष्टया, दर्शाती हैं कि आगे की खनन गतिविधियों, जो पहले से ही आवासीय घरों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं, के परिणामस्वरूप भूस्खलन और निश्चित रूप से जानमाल की हानि होने की संभावना है। विडंबना यह है कि प्रशिक्षित अधिकारियों ने पहाड़ी के तल पर खनन कार्यों की अनुमति दी है, जबकि राजस्व गांवों में बस्तियाँ पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित हैं। तस्वीरों में विशाल दरारें भी दिखाई दे रही हैं जो आसन्न भूस्खलन का संकेत देती हैं, जिससे निश्चित रूप से भारी जानमाल की हानि होगी।"
इसलिए, इसने जिले में सभी खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
अदालत ने 6 जनवरी के अपने आदेश में कहा, "अगले आदेशों तक, बागेश्वर जिले में सभी खनन कार्य तत्काल प्रभाव से निलंबित रहेंगे।"
अदालत ने खनन निदेशक के साथ-साथ औद्योगिक विकास सचिव और बागेश्वर के जिला मजिस्ट्रेट को 9 जनवरी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अनुपालन पर रिपोर्ट देने के लिए बुलाया।
अदालत ने 9 दिसंबर, 2024 के पहले के आदेश में निर्धारित कोर्ट कमिश्नरों के पारिश्रमिक को तत्काल जारी करने का भी निर्देश दिया।
पीठ ने निहित स्वार्थों द्वारा समस्या की सीमा को कम करने के प्रतिरोध के बावजूद कोर्ट कमिश्नर मयंक राजन जोशी और शारंग धूलिया के परिश्रमी प्रयासों की सराहना की।
अदालत ने कहा, "हम निहित स्वार्थों की ओर से संदिग्ध प्रयासों के बावजूद कोर्ट कमिश्नर, अर्थात् श्री मयंक राजन जोशी और श्री शारंग धूलिया द्वारा किए गए कठोर प्रयासों की सराहना करना चाहते हैं।"
साथ ही एमिकस क्यूरी दुष्यंत मैनाली को सभी लीजधारकों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार और एमिकस क्यूरी के रूप में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली उपस्थित हुए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता पीसी बिष्ट उपस्थित हुए, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह उपस्थित हुए।
[आदेश पढ़ें]
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Uttarakhand High Court halts mining in Bageshwar after "shocking" report of damage to houses, hills