इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ताजमहल का निरीक्षण और फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई है। यह याचिका एक लंबित सिविल मुक़दमे के सिलसिले में है, जिसमें दावा किया गया है कि यह स्मारक मूल रूप से 'तेजो महालय' था, जो भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सोमवार को केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) से इस मामले में जवाब मांगा और उन्हें अपने जवाबी हलफ़नामे दाखिल करने का निर्देश दिया।
भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर पैलेस (जिनका प्रतिनिधित्व 'नेक्स्ट फ्रेंड' हरि शंकर जैन और अन्य कर रहे हैं) की ओर से दायर याचिका में ट्रायल कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ताजमहल के निरीक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने से इनकार कर दिया गया था।
यह विवाद 2015 में आगरा में दायर एक सिविल मुकदमे से जुड़ा है। उस मुकदमे में, हरि शंकर जैन और अन्य भक्तों ने दावा किया था कि ताजमहल असल में 'तेजो महालय' था - भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर - जिसे बाद में मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल में मुमताज़ महल के मक़बरे में बदल दिया गया था।
उन्होंने इस बात की घोषणा करने और हिंदुओं को स्मारक के अंदर दर्शन, पूजा और आरती करने की अनुमति देने की मांग की है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल का निरीक्षण करना ज़रूरी है ताकि उन वास्तुशिल्प और संरचनात्मक विशेषताओं का दस्तावेज़ीकरण किया जा सके, जो उनके दावे का समर्थन करती हैं।
उनका तर्क है कि ऐसे सबूतों को केवल मौखिक गवाही से प्रभावी ढंग से साबित नहीं किया जा सकता। चूँकि ताजमहल ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के नियंत्रण में एक संरक्षित स्मारक है, इसलिए उनका कहना है कि वे उन हिस्सों तक स्वतंत्र रूप से नहीं पहुँच सकते या उनकी तस्वीरें नहीं ले सकते, जिन पर वे ट्रायल कोर्ट के सामने भरोसा करना चाहते हैं।
इसी वजह से याचिकाकर्ताओं ने 2017 में एक अर्ज़ी दायर की थी, जिसमें ताजमहल का निरीक्षण, फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी करने और ट्रायल कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई थी।
हालाँकि, ट्रायल कोर्ट ने जुलाई 2019 में यह कहते हुए अर्ज़ी खारिज कर दी कि कमिश्नर नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। आगरा के अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश ने 4 अप्रैल, 2026 को उस फ़ैसले को बरकरार रखा।
इन आदेशों से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ताओं ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। उनका तर्क है कि दोनों अदालतें यह जाँचने में विफल रहीं कि क्या विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय जाँच ज़रूरी थी; इसके बजाय, उन्होंने अर्ज़ी को उसके गुण-दोष से असंबंधित आधारों पर खारिज कर दिया।
याचिका में तर्क दिया गया है कि स्मारक की भौतिक विशेषताओं, वास्तुशिल्प गुणों और अन्य दृश्य पहलुओं को केवल मौखिक सबूतों से प्रभावी ढंग से साबित नहीं किया जा सकता।
यह अयोध्या ज़मीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर आधारित है। उस फ़ैसले में सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के ऑर्डर XXVI नियम 9 के तहत सिविल अदालतों की उस शक्ति को मान्यता दी गई थी, जिसके तहत वे स्थानीय जाँच के लिए कमिश्नर नियुक्त कर सकती हैं, जब विवादित मामलों को स्पष्ट करने के लिए ऐसी कार्रवाई ज़रूरी हो।
इस याचिका पर वकील विष्णु शंकर जैन ने बहस की, जिसमें वकील सौम्या श्रीवास्तव ने उनकी सहायता की।
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