इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने वकीलों को परेशान करने वाले कुछ मुद्दों, विशेष रूप से बार के प्रति कुछ न्यायाधीशों के आचरण को हल करने में उच्च न्यायालय प्रशासन की विफलता पर चिंता जताते हुए बुधवार, 10 जुलाई को काम से दूर रहने का निर्णय लिया है।
मंगलवार को बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी।
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र बार एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद लिखा गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अनिल तिवारी और सचिव विक्रांत पांडे ने की।
बैठक में, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की कि मौजूदा स्थिति न्याय प्रशासन को नुकसान पहुंचा रही है और प्रभावित कर रही है।
न्याय की रक्षा और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए, बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
(क) उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इलाहाबाद के सदस्य 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
(ख) आगे की कार्यवाही के लिए एचबीए की कार्यकारिणी समिति की बैठक 10 जुलाई को सायं 05:00 बजे पुनः होगी।
(ग) उपरोक्त सभी मांगों के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध पत्र भेजा जाए, ताकि सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।
(घ) यदि कोई अधिवक्ता संकल्प के विपरीत न्यायालय में पाया जाता है, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर अवसर प्रदान करते हुए उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
पत्र में निम्नलिखित चिंताएँ व्यक्त की गई हैं:
न्यायालय संख्या 69 में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल का न्यायालयी आचरण
पत्र के अनुसार, न्यायमूर्ति अग्रवाल का न्यायालयी आचरण उच्च न्यायालय की स्थापित प्रक्रियाओं और दीर्घकालिक परंपराओं से अलग है। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति रंजन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, वकीलों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले भी सामने आए हैं।
वकीलों और बार के प्रति कुछ न्यायाधीशों का व्यवहार
अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया और वकीलों के प्रति कुछ न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में हस्तक्षेप का अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और स्थिति बनी हुई है, ऐसा आरोप लगाया गया।
न्यायालयों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति सजग बार न्यायालय की गरिमा की रक्षा करने और इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
न्यायाधीश नए मामलों/असूचीबद्ध मामलों की सूची को संशोधित करने की पुरानी परंपरा का पालन नहीं करते हैं।
बार निकाय ने मामलों की सूची के संबंध में कुछ स्थापित प्रथाओं से विचलन पर भी चिंता जताई।
पत्र में कहा गया है, "उच्च न्यायालय में अब काफी काम हो गया है, जिससे कई अधिवक्ताओं, खासकर 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं के लिए एक साथ सभी न्यायालयों में उपस्थित होना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसलिए, सभी न्यायालयों में सांकेतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यावहारिक तरीके से उपस्थित होने की परंपरा को संशोधित करके उच्च न्यायालय की परंपरा को बहाल करने की मांग की जा रही है।"
पत्र में आगे कहा गया है कि उच्च न्यायालय के नियमों में संशोधन किए बिना और मौजूदा नियमों के विपरीत न्यायिक आदेशों के माध्यम से दाखिल करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को बदलने से अधिवक्ताओं के लिए काफी मुश्किलें पैदा होती हैं।
इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्री के लिखित आदेश द्वारा अधिवक्ता रोल नंबरों के साथ-साथ अन्य अनुरोधों के लिए बार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।
पत्र में कहा गया है, "बार का यह कर्तव्य है कि वह "एक बार एक वोट" के प्रावधान को लागू करे तथा अवांछित व्यक्तियों और उपद्रवियों को बार के सदस्यों की भूमिका से हटाकर न्याय प्रशासन की रक्षा करे, जिन्होंने तथ्यों को छिपाकर सदस्यता प्राप्त की है तथा माननीय उच्च न्यायालय से अधिवक्ता रोल नंबर भी प्राप्त किया है, लेकिन न्यायालय प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है।"
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Why Allahabad High Court Bar Association has resolved to abstain from work tomorrow