सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से क्यों किया इनकार?

रजिस्ट्रार (न्यायिक लिस्टिंग) पवनेश डी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मुख्य याचिका पर फैसला लंबित है।
Arvind Kejriwal, Supreme Court and ED
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सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। (श्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय)

रजिस्ट्रार (न्यायिक सूची) पवनेश डी ने 28 मई को पारित आदेश में कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता अंतरिम राहत के विस्तार की मांग नहीं कर सकते हैं, जब उनकी मुख्य याचिका पर निर्णय लंबित है।

"सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XV नियम 5 के अनुसार रजिस्ट्रार को इस आधार पर याचिका स्वीकार करने से इंकार करने का अधिकार है कि इसमें कोई उचित कारण नहीं बताया गया है या यह तुच्छ है या इसमें निंदनीय सामग्री है। जब इस आवेदन में आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार किया जाता है, तो मेरा मत है कि आवेदक द्वारा इस आवेदन पर विचार करने के लिए कोई उचित कारण या आधार नहीं बनाया गया है।"

Supreme Court
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केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर विस्तार की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें चल रहे लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के बाद परीक्षण कराने के लिए 5-7 दिनों की आवश्यकता है। मधुमेह के रोगी, दिल्ली के सीएम ने कहा कि उन्हें अपने स्वास्थ्य को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचने के लिए इस समय की आवश्यकता है।

हालांकि, रजिस्ट्रार ने पाया कि मांगी गई राहत 'गलत' थी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ 'सीधे विरोधाभासी' थी।

केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत पर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए मामले से उपजी है।

आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य सहित आप नेताओं द्वारा कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में खामियां पैदा करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी।

केजरीवाल को ईडी ने पहले चरण के चुनाव शुरू होने के दो दिन बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी, ताकि वह संसदीय चुनावों के लिए प्रचार कर सकें।

मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने आज मामले में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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Why Supreme Court Registry denied Arvind Kejriwal extension of interim bail

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