पटना हाईकोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। उस पर एक आदमी की जाति जानने के बाद उसके पैर तोड़ने का आरोप है। [मनीष कुमार बनाम बिहार राज्य]
जस्टिस जितेंद्र कुमार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) को यह भी आदेश दिया कि वे आरा के बक्सर में मुरार के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से पूर्व SHO कमल नयन पांडे के खिलाफ FIR दर्ज करने के संबंध में कम्प्लायंस रिपोर्ट मांगें।
इसके अलावा, कोर्ट ने जांच को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकों के खिलाफ इस तरह की क्रूरता को रोका नहीं गया, तो पुलिस "नाज़ी जर्मनी जैसी" हो सकती है।
जस्टिस कुमार ने 16 जून को दिए गए एक आदेश में कहा, "अगर इस तरह के व्यवहार को कंट्रोल और रोका नहीं गया, तो कानून का पूरा राज और देश के नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी और राष्ट्रीय पुलिस नाज़ी जर्मनी जैसी हो सकती है।"
कोर्ट ने यह ऑर्डर पीड़ित मनीष कुमार की रिट पिटीशन पर सुनवाई के बाद दिया। मनीष कुमार ने कहा था कि पुलिस में लिखित शिकायत के बावजूद, संबंधित पुलिस स्टेशन ने कोई FIR दर्ज नहीं की।
कुमार ने आरोप लगाया कि SHO पांडे ने बिना किसी वजह के उसके पैर तोड़ दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक खास जाति का था।
बताया जाता है कि यह घटना 4 जुलाई 2024 को हुई थी। पीड़ित "शौच करने जा रहा था" जब SHO ने उसे बुलाया और उसके केस के बारे में पूछा। SHO पर आरोप है कि उसकी जाति का पता चलने के बाद उसने उसके साथ मारपीट की।
कुमार की पिटीशन के जवाब में, बक्सर के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस ने कहा कि पीड़ित के पैर टूटे थे, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं किया था।
कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित बारिश के मौसम की वजह से फिसल गया था।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि शिकायत से पता चलता है कि उस समय SHO रहे पांडे ने पहली नज़र में कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनाया था।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रॉसिक्यूशन की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि SHO का ऐसा बेरहम काम उनकी ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा नहीं था।
जज ने कहा, "इस स्टेज पर कोर्ट को आरोप की सच्चाई देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह देखना है कि आरोप के अनुसार, पहली नज़र में कॉग्निज़ेबल अपराध बनता है या नहीं।"
कोर्ट ने आगे कहा कि यह चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है कि SHO के खिलाफ FIR दर्ज करने की पीड़ित की गुहार अधिकारियों ने अनसुनी कर दी, जबकि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करना उनका कर्तव्य था, भले ही आरोपी एक पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो।
कोर्ट ने आगे कहा कि पीड़ित और उसकी शिकायत को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजने से उसके साथ और अन्याय होगा। इसलिए, उसने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
जज ने कहा, "आरोप के अनुसार, यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का साफ उल्लंघन है, जो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है और गारंटी दी गई है, जिसके तहत तुरंत FIR दर्ज करना ज़रूरी है, ऐसा न करने पर देश के लोगों का न केवल पुलिस बल्कि रिट कोर्ट पर से भी भरोसा उठ जाएगा।"
कोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होने के बाद, अगर पीड़ित जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह जांच को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को ट्रांसफर करने की मांग कर सकता है।
कोर्ट ने आगे कहा, "क्योंकि यह मामला लोगों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और पुलिस अधिकारी द्वारा की गई क्रूरता से जुड़ा है।"
पिटीशनर की तरफ से एडवोकेट मालती कुमार ने केस लड़ा।
स्टेट की तरफ से एडवोकेट अखिलेश्वर सिंह ने केस लड़ा।
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