UK में रहने वाले YouTuber और डॉक्टर डॉ. संग्राम पाटिल, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत BJP नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने का आरोप है, ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह एक हलफनामा दाखिल करेंगे जिसमें वह यह भरोसा दिलाएंगे कि अगर उन्हें UK लौटने की इजाज़त मिल भी जाती है, तो भी वह महाराष्ट्र पुलिस के साथ अपना सहयोग जारी रखेंगे [संग्राम पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विन डी. भोबे ने पाटिल को तीन दिनों के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और राज्य को निर्देश दिया कि वह इस पर शीघ्रता से विचार करे। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
पाटिल ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(2) के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) को चुनौती दी है। उन पर कथित तौर पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का आरोप है।
उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और मुंबई पुलिस की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत राजनीतिक भाषण और असहमति को अपराध बनाने की कोशिश की जा रही है।
पाटिल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव शकधर ने अदालत को बताया कि उन्होंने जांच में पहले ही सहयोग किया है और 21 जनवरी के बाद से उन्हें कोई समन नहीं भेजा गया है।
शकधर ने अदालत से कहा, "18 दिसंबर को दर्ज की गई FIR पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2) लागू नहीं होती। इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है।"
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि LOC ने उन्हें UK लौटने और नेशनल हेल्थ सर्विस में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू करने से रोककर "उनकी ज़िंदगी को कोमा में डाल दिया है।"
महाराष्ट्र के जलगाँव के रहने वाले पाटिल ने अपनी नेकनीयती साबित करने के लिए एक हलफ़नामा दायर करने की इच्छा जताई।
उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान, जब पुलिस ने पाटिल से उनका फ़ोन माँगा, तो वह उसे देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उसमें इंग्लैंड में उनके मरीज़ों की गोपनीय जानकारी थी, जो कि सुरक्षित जानकारी है।
शकधर ने यह भी दोहराया कि विवादित पोस्ट में से एक उन्होंने नहीं लिखी थी, बल्कि वह 'शहर अघाड़ी' नाम के एक दूसरे Facebook पेज पर दिखाई दी थी और उसे पहले ही हटा दिया गया था।
एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पुलिस को पाटिल और 'शहर अघाड़ी' अकाउंट के बीच किसी संबंध का शक है, और दोनों पोस्ट को उनके समय और सामग्री को देखते हुए एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।
उन्होंने यह तर्क दिया कि यहाँ भजन लाल मामले के कोई भी मापदंड लागू नहीं होते हैं, और इसलिए, इस चरण पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता।
इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया था कि पाटिल की सोशल मीडिया गतिविधियाँ और पर्यटक वीज़ा पर भारत की यात्रा, एक बड़े और सुनियोजित प्रयास का हिस्सा थीं। इसके जवाब में, पाटिल ने पुलिस के इस रुख को एक अवैध LOC (लुक आउट सर्कुलर) के लिए बाद में गढ़ा गया औचित्य और आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया।
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Will cooperate with probe: UK doctor booked for FB post about PM Modi assures Bombay High Court