सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर अशोका विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद द्वारा फेसबुक पर किए गए पोस्ट की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की फिर से आलोचना की। [मोहम्मद आमिर अहमद @ अली खान महमूदाबाद बनाम हरियाणा राज्य]
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि एसआईटी अपनी जाँच का दायरा अनावश्यक रूप से बढ़ा रही है और चेतावनी दी कि जाँच एजेंसी को अपनी जाँच महमूदाबाद के खिलाफ दो फेसबुक पोस्टों पर पहले से दर्ज दो प्राथमिकी तक ही सीमित रखनी चाहिए।
न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, "एसआईटी अपनी दिशा क्यों भटका रही है? वे कह सकते हैं कि (महमूदाबाद द्वारा लिखा गया) लेख एक राय है और यह कोई अपराध या अन्य मामला नहीं है!"
न्यायालय ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू द्वारा एसआईटी को अपनी जाँच पूरी करने के लिए दो महीने का समय देने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।
"एसआईटी हमेशा कह सकती है कि इस प्राथमिकी में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अन्य मुद्दों की जाँच कर रहे हैं। इसमें दो महीने क्यों लग रहे हैं? तब यह मामला बंद किया जा सकता है।"
जब एएसजी राजू ने अदालत से आज यह निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि अगर भविष्य में एसआईटी जाँच में महमूदाबाद की ज़रूरत पड़े, तो वह इसमें शामिल हों, तो न्यायमूर्ति कांत ने भी चुटकी ली,
"आपको उसकी ज़रूरत नहीं है... आपको एक शब्दकोश की ज़रूरत है!"
यह टिप्पणी महमूदाबाद के फ़ेसबुक पोस्ट की व्याख्या के संदर्भ में थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के ख़िलाफ़ भारत के युद्ध की प्रशंसा की गई थी, साथ ही युद्धोन्मादियों और दक्षिणपंथी समर्थकों की आलोचना भी की गई थी।
फ़ेसबुक पोस्ट की व्याख्या महमूदाबाद और अभियोजन पक्ष के बीच विवादास्पद मुद्दा रहा है।
अदालत ने आज यह निर्णय दिया कि एसआईटी को महमूदाबाद को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही जाँच के लिए शामिल हो चुका है और उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जाँच की जा चुकी है।
अदालत ने एसआईटी को चार हफ़्तों (करीब एक महीने) में अपनी जाँच पूरी करने का आदेश दिया और कहा कि यह जाँच महमूदाबाद द्वारा पहलगाम आतंकी हमले और भारत की सीमा पार सैन्य प्रतिक्रिया, अर्थात् ऑपरेशन सिंदूर, पर अपलोड किए गए दो फेसबुक पोस्ट की भाषा और विषय-वस्तु तक ही सीमित रहनी चाहिए।
अदालत ने एसआईटी को याद दिलाया कि उसका गठन केवल इन पोस्टों की जाँच करने और यह देखने के लिए किया गया था कि उनमें प्रयुक्त वाक्यांशों से कोई अपराध बनता है या नहीं, न कि कोई भटकावपूर्ण जाँच शुरू करने के लिए।
अदालत ने आगे कहा कि महमूदाबाद को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी जारी रहेगी।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महमूदाबाद लेख और सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए स्वतंत्र है, सिवाय उन मामलों के जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, यानी उन विषयों को छोड़कर जो न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
अपने फेसबुक पोस्ट में, महमूदाबाद ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आलोचना की थी, युद्ध की निंदा की थी और कहा था कि भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने भारत की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किया था, को मिली प्रशंसा ज़मीनी स्तर पर दिखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में दक्षिणपंथी समर्थकों को मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।
ऐसी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं।
पहला मामला योगेश जठेरी नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (घृणा फैलाना), 197 (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाले आरोप और दावे), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और 299 (गैर इरादतन हत्या) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत के बाद दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सार्वजनिक उत्पात), 79 (शील भंग), और 152 के तहत आरोप शामिल थे।
इसके बाद, महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इस बीच, महमूदाबाद ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
जब 19 मई को इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी, तो न्यायालय ने हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन महमूदाबाद को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने हरियाणा पुलिस के स्थान पर मामले की जाँच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया था।
उस समय, न्यायालय ने महमूदाबाद द्वारा अपने पोस्ट में प्रयुक्त भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके दोहरे अर्थ हो सकते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल आज न्यायालय में महमूदाबाद की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के बयान आपत्तिजनक नहीं थे, बल्कि वास्तव में देशभक्ति से प्रेरित थे।
सिब्बल ने कहा, ‘‘यह सबसे देशभक्तिपूर्ण बयान है।’’
एएसजी राजू असहमत थे।
जवाब में, सिब्बल ने एएसजी से आग्रह किया कि वे महमूदाबाद की टिप्पणियों को स्वयं पढ़ें और अपने मुवक्किल, हरियाणा राज्य के नज़रिए से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर अपने निष्कर्ष पर पहुँचें।
सिब्बल ने आगे तर्क दिया,
"(एसआईटी जाँच) एक घुमंतू जाँच नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से, मेरे मित्र (एएसजी एसवी राजू) हमेशा गलत पक्ष में होते हैं। वह हमारे पक्ष में होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। हम उन्हें अदालत के बाहर मना लेंगे।"
न्यायालय ने अंततः कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा कि एसआईटी जाँच किस दिशा में जा रही है।
अदालत ने आगे कहा, "हालांकि, हम एसआईटी को अपने 28 मई के आदेश की याद दिलाते हैं। हम निर्देश देते हैं कि दोनों सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री के संदर्भ में जाँच जल्द से जल्द, लेकिन 4 सप्ताह से ज़्यादा देर न हो।"
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