Dissolution of Muslim Marriage Act

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मुस्लिम विवाहों के ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

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11 Nov 2024

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मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को सीपीसी के तहत अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है

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