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सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों पर निर्णय के लिए 11 महीने की समयसीमा तय करने की जनहित याचिका खारिज की
लोक अभियोजको की कमी के कारण राजधानी मे 108 अदालतें काम नहीं कर रही हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से रिक्तियों को भरने को कहा
"मुझे खेद है:" CJI एनवी रमना ने मामलों की सूची के मुद्दे पर अपेक्षित ध्यान नहीं देने के लिए माफी मांगी
यह कहना आसान है कि अदालतों को दो साल मे पेंडेंसी खत्म करनी चाहिए लेकिन किसी भी देश मे जजों पर इतना काम का बोझ नहीं है: रिजिजू
पुराने मामलों की पेंडेंसी के निस्तारण की आवश्यकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल
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