मीडिया को जवाबदेही बनाने के लिए सब कुछ रिपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए: चुनाव आयोग की याचिका में SC की पांच हाईलाइट्स
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ मौखिक टिप्पणियों और मीडिया में इसकी रिपोर्ट के खिलाफ भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दायर याचिका में आज की सुनवाई में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया और न्यायिक जवाबदेही की भूमिका पर प्रासंगिक मौखिक टिप्पणियां कीं।
ईसीआई ने 26 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ मौखिक टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी जिसमे यह टिप्पणी की गई थी कि चुनाव रैलियों के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल के सख्त दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपनी विफलता के मद्देनजर ECI को संभवतः हत्या के आरोप में रखा जाना चाहिए।
उक्त टिप्पणियों के व्यापक प्रकाशन ने ईसीआई को न्यायालय का करने के लिए प्रेरित किया। इस मामले की सुनवाई आज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने की।
निम्नलिखित आज की सुनवाई के मुख्य आकर्षण हैं।
1. आज के समय में, मीडिया को कोर्ट की कार्यवाही पर रिपोर्ट नहीं करने के लिए नहीं कहा जा सकता है
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ईसीआई की अदालत में मौखिक टिप्पणियों पर रिपोर्टिंग से प्रतिबंधित करने की प्रार्थना के जवाब में टिप्पणी मे कहा कि ईसीआई एक अनुभवी संवैधानिक निकाय है जिसे चुनाव कराने के लिए कार्य सौंपा गया है। हम आज के समय में यह नहीं कह सकते कि मीडिया कोर्ट में होने वाली चर्चाओं की रिपोर्ट नहीं करेगा।
2. न्यायालय की चर्चा सार्वजनिक महत्व की है
जो चर्चाएँ होती हैं, वे महत्व की होती हैं ... और जनहित में होती हैं। यह एक एकालाप नहीं है कि एक व्यक्ति बोलेगा और फिर न्यायाधीश बोलेंगे। हमारे पास कोर्ट में बहस का एक भारतीय पैटर्न है ... मन के अनुप्रयोग का एक पहलू है।
न्यायमूर्ति एमआर शाह ने भी चर्चा करते हुए टिप्पणी की।
जब कुछ देखा जाता है, तो यह बड़े जनहित में होता है। वे (न्यायाधीश) भी मनुष्य हैं और वे भी तनावग्रस्त हैं ... इसे सही भावना से लें।
3. उच्च न्यायालयों के कामकाज पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और प्रभाव
जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "हम इसे व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जो कोई भी बहस कर रहा है वह हमेशा कटघरे में है और न्यायाधीश हमेशा सवाल उठाने की एक पंक्ति का पालन करेंगे ... हम इसे लंबे समय से देख रहे हैं ... और उच्च न्यायालयों के कामकाज पर असर। हम अपने उच्च न्यायालयों का मनोबल नहीं गिराना चाहते। वे हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं। बार और बेंच के बीच एक खुली बातचीत में अक्सर कहा जाता है"।
उन्होने कहा, जो मैं कह रहा हूं, वह ईसीआई को कम करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब संस्थाएं मजबूत होती हैं।
4. जवाबदेही सुनिश्चित करने में मीडिया की भूमिका पर
हमें प्रक्रिया की न्यायिक पवित्रता की रक्षा करनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश विचार करने के लिए स्वतंत्र हों। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मीडिया अदालत में होने वाली हर चीज की रिपोर्ट करे ताकि हम न्यायाधीशों की गरिमा के साथ कार्यवाही करें।
5. हाईकोर्ट की टिप्पणियों को सही भावना से लें
शीर्ष अदालत ने अंततः ईसीआई से मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को सही भावना से लेने का आग्रह किया, जबकि इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायालय इस बात से अवगत है कि ईसीआई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
कृपया निश्चिंत रहें कि हमारे देश में चुनाव हमारे लोकतंत्र के अस्तित्व की आधारशिला हैं और हम चाहते हैं कि सभी संस्थान स्वतंत्र हों। जब हम एक आदेश लिखते हैं, तो यह मत सोचिए कि हम ECI को कास्ट कर रहे हैं। हम संतुलन लाएंगे। मुद्दा जटिल है।
जस्टिस शाह ने इस बात का संदर्भ दिया कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणियों को कैसे लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे, उन्होंने ईसीआई से टिप्पणियों को सही भावना से लेने का आग्रह किया।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें