

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नवंबर 2025 में लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए बम विस्फोट से जुड़े दो आपराधिक मामलों को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा से नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें दो मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज की गई तीन प्राथमिक सूचना रिपोर्टों (FIRs) को एक साथ मिला दिया जाए, ताकि दिल्ली की विशेष NIA अदालत में इनकी संयुक्त सुनवाई हो सके।
यह मामला 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के पास एक हुंडई कार में हुए विस्फोट से जुड़ा है।
NIA की जांच में पता चला कि गाड़ी का ड्राइवर फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का डॉ. उमर उन नबी था। वहीं, जांच के शुरुआती दौर में दिल्ली की अदालतों ने आमिर रशीद अली जैसे मुख्य संदिग्धों को NIA की कस्टडी में भेज दिया था।
केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, यह विस्फोट एक ऐसे "व्हाइट-कॉलर" आतंकी नेटवर्क का काम था, जिसमें कई डॉक्टरों सहित पढ़े-लिखे पेशेवर लोग शामिल थे।
विस्फोट के बाद, कई राज्यों में एक साथ जांच शुरू की गई।
जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने दस आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार डॉक्टर शामिल हैं। इनमें से एक के खिलाफ दिल्ली विस्फोट मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इसी बीच, हरियाणा पुलिस ने भी इस कथित साजिश से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ चीजें बरामद कीं।
अंत में, NIA ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले से जुड़े सभी आपराधिक मुकदमों को एक साथ मिलाने की मांग की। अपनी याचिका में NIA ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चल रही कानूनी कार्यवाही को दिल्ली की एक विशेष NIA अदालत में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय एजेंसी का तर्क था कि ये तीनों मामले एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, और इनमें शामिल आरोपी तथा सबूत भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस ट्रांसफर याचिका को मंजूर कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप, कथित "डॉक्टर मॉड्यूल" नेटवर्क से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाहियों की सुनवाई अब दिल्ली की NIA अदालत में एक साथ की जाएगी।
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2025 Red Fort blast: Supreme Court transfers cases from J&K, Haryana to Delhi NIA court