अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जिन्होंने 6 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को यह जानकारी दी जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।
न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, किसी निजी पक्ष या व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करने से पहले अटॉर्नी जनरल (एजी) की सहमति आवश्यक है।
इस मामले में, एससीबीए ने अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि को वकील के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिए सहमति देने हेतु पत्र लिखा था।
सिंह ने आज अदालत से अदालत की अवमानना के एक आपराधिक मामले को कल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।
सिंह ने कहा, "जूता फेंकने की यह घटना ऐसे ही अनदेखी नहीं की जा सकती। इस व्यक्ति (जूता फेंकने वाले वकील) को कोई पछतावा नहीं है। मैंने अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है और आपराधिक अवमानना (मामला) कल सूचीबद्ध किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है।"
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि यह घटना गंभीर है और उन्होंने खुलासा किया कि अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है।
मेहता ने टिप्पणी की, "(वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए) सहमति दे दी गई है। यह संस्थागत अखंडता दांव पर है। कुछ कार्रवाई की आवश्यकता थी।"
यह सूचित किए जाने के बावजूद कि अटॉर्नी जनरल ने सहमति दे दी है, पीठ ने आज चिंता को दरकिनार कर दिया और यहाँ तक कहा कि इस घटना को छोड़ देना ही बेहतर होगा।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "एक बार जब हम इस पर विचार करेंगे, तो इस पर हफ़्तों तक फिर से चर्चा होगी।"
न्यायमूर्ति बागची ने आगे कहा, "हम पैसा कमाने वाले उद्यम बन गए हैं।" उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि कैसे न्यायालय द्वारा की गई प्रत्येक टिप्पणी को बाद में विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रचारित और मुद्रीकृत किया जाता है।
एसजी मेहता ने कहा, "सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर काम करता है और यह हमें इसकी लत लगा देता है। हम (सोशल मीडिया उपयोगकर्ता) वास्तव में उत्पाद हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं।"
न्यायमूर्ति बागची ने जवाब दिया, "एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वे नफ़रत, जाति, क्रोध आदि पर काम करते हैं। इसलिए इसे ज़्यादा हिट और लाइक मिलते हैं। आज आपके उल्लेख का केवल मुद्रीकरण किया जाएगा। हमें इस मुद्रीकरण में सहयोग करने और इसे स्वाभाविक रूप से मरने देने की ज़रूरत नहीं है।"
सिंह ने आगे कहा, "बार की नाराज़गी संस्था पर हमले के कारण है।"
न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, "हम आपकी चिंता समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं।"
सिंह ने फिर आग्रह किया, "कृपया आपराधिक अवमानना को कल सूचीबद्ध करें।"
न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "देखते हैं एक हफ़्ते में क्या होता है और फिर और भी बिक्री योग्य विषय पढ़ेंगे।"
अंततः न्यायालय ने मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "छुट्टियों के बाद शायद कुछ और बिक्री योग्य विषय सामने आएँगे।" इससे पहले कि न्यायालय अगले मामले पर आगे बढ़ता।
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