![[ब्रेकिंग] कृषि कानून निरसन विधेयक लोकसभा में पारित](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2021-11%2F56845165-623c-4801-bc44-fda37ecaad32%2Fbarandbench_import_2015_12_Parliament_5_1_e1505471006940.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
लोकसभा ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित किया है, जिसमें तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव है।
विधेयक को बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
लोकसभा की वेबसाइट पर प्रकाशित विधायी कार्य के अनुसार, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को निरस्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा पेश किया गया था:
किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020;
किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन समझौता, कृषि सेवा अधिनियम, 2020;
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
महत्वपूर्ण रूप से, निरसन विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों का विवरण' के तहत, यह कहा गया है:
"भले ही किसानों का केवल एक छोटा समूह इन कानूनों का विरोध कर रहा है ... जैसा कि हम स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष - आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, समय की आवश्यकता है कि सभी को समावेशी विकास और विकास के पथ पर एक साथ ले जाया जाए।"
3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय की घोषणा सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में की थी।
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं के बाहर कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने पर रोक लगा दी थी।
शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों और हितधारकों को सुनने के लिए एक समिति के गठन और उसी के बारे में अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया था। इसके बाद समिति ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
हालांकि बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई नहीं की।
कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा, दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों को अवरुद्ध करने वाले किसानों के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष कई याचिकाएँ हैं।
[निरसन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण पढ़ें]
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