Parliament

लंबित कॉलेजियम सिफारिशों के बारे में संसद के सवालों पर कानून मंत्रालय का कोई ठोस जवाब नहीं
संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने की कोई योजना नहीं: संसद में सरकार
इंजीनियर रशीद की संसद में उपस्थित होने की याचिका पर NIA के विरोध पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
2015 से राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 193 ईडी मामलों में केवल 2 दोषसिद्धि: केंद्र ने खुलासा किया
संसद में बिना चर्चा के विधेयक पारित; राम राज्य के दौरान नहीं हुआ: जस्टिस अरुण मिश्रा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2024 चुनाव से पहले महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया
संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपी ने दावा किया कि पीएम मोदी एक घोषित अपराधी थे: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया
मामूली बदलाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा आपराधिक कानून संशोधन बिल दोबारा पेश किया गया
केंद्र ने तीन आपराधिक कानून विधेयक वापस लिए, संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों के साथ दोबारा पेश किया जाएगा
पीएम नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा
आईपीसी की जगह लेने वाले नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग को मौत की सजा के साथ दंडनीय अपराध बनाया जाएगा
पिछले 5 वर्षों में HCs मे नियुक्त जजों मे से केवल 15% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से थे: कानून मंत्रालय
संसद में घट रही वकीलों की संख्या; प्रारंभिक वर्षों में बनाए गए कानून निर्दोष थे: CJI एनवी रमना
न्यायिक नियुक्तियां: उच्च न्यायालय कॉलेजियम की 164 सिफारिशों में से 126 केंद्र सरकार के पास लंबित हैं
कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी [राजपत्र अधिसूचना पढ़ें]
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