Parliament

पिछले 5 वर्षों में HCs मे नियुक्त जजों मे से केवल 15% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से थे: कानून मंत्रालय
संसद में घट रही वकीलों की संख्या; प्रारंभिक वर्षों में बनाए गए कानून निर्दोष थे: CJI एनवी रमना
न्यायिक नियुक्तियां: उच्च न्यायालय कॉलेजियम की 164 सिफारिशों में से 126 केंद्र सरकार के पास लंबित हैं
कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी [राजपत्र अधिसूचना पढ़ें]
[ब्रेकिंग] कृषि कानून निरसन विधेयक लोकसभा में पारित
[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल फैसला सुनाएगा
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