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पीएम नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा
आईपीसी की जगह लेने वाले नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग को मौत की सजा के साथ दंडनीय अपराध बनाया जाएगा
पिछले 5 वर्षों में HCs मे नियुक्त जजों मे से केवल 15% अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से थे: कानून मंत्रालय
संसद में घट रही वकीलों की संख्या; प्रारंभिक वर्षों में बनाए गए कानून निर्दोष थे: CJI एनवी रमना
न्यायिक नियुक्तियां: उच्च न्यायालय कॉलेजियम की 164 सिफारिशों में से 126 केंद्र सरकार के पास लंबित हैं
कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी [राजपत्र अधिसूचना पढ़ें]
[ब्रेकिंग] कृषि कानून निरसन विधेयक लोकसभा में पारित
[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल फैसला सुनाएगा
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