कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को तृणमूल कांग्रेस के सांसद (MP) अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई भी ज़बरदस्ती कार्रवाई करने से रोक दिया। यह FIR एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई थी।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि अंतरिम सुरक्षा इस शर्त पर दी जा रही है कि बनर्जी पुलिस जांच में सहयोग करेंगी।
कोर्ट ने आदेश दिया, "इस समय, कोर्ट पुलिस को निर्देश देता है कि वह 31 जुलाई तक याचिकाकर्ता (बनर्जी) के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती की कार्रवाई न करे। हालांकि, याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। अगर याचिकाकर्ता सहयोग नहीं करता है, तो संबंधित राज्य के प्रतिवादियों को कोर्ट जाने की आज़ादी होगी।"
बेंच ने कहा कि बनर्जी कोर्ट की इजाज़त के बिना विदेश नहीं जाएंगे।
बेंच ने आगे कहा "पिटीशनर को (पुलिस) नोटिस का पालन करना होगा। नोटिस जारी करने के लिए पिटीशनर को कम से कम 48 घंटे का समय दिया जाएगा।"
कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश बनर्जी की उस अर्जी पर दिया जिसमें उन्होंने हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी रैलियों में की गई टिप्पणियों को लेकर अपने खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस को रद्द करने की मांग की थी।
शिकायतकर्ता ने बनर्जी पर विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषण देने और BJP नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया था।
बताया जाता है कि बनर्जी ने 7 अप्रैल के एक रोड शो में कहा था,
"मैं देखूंगा कि 4 मई को उन्हें कौन बचाने आता है। मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर (कथित तौर पर अमित शाह का जिक्र करते हुए) उन्हें बचाने आता है।"
सीनियर एडवोकेट कल्याण बंद्योपाध्याय आज बनर्जी की तरफ से हाई कोर्ट में पेश हुए और आरोप लगाया कि उनके क्लाइंट के खिलाफ केस गलत इरादे से किया गया है।
उन्होंने कहा, "यह सत्ता बदलने के तुरंत बाद गलत इरादे से मुकदमा चलाने के खिलाफ है।"
हालांकि, कोर्ट ने बनर्जी की बातों की कड़ी आलोचना की।
कोर्ट ने पूछा, "ये बयान क्यों दिए गए? ... चुनाव से ठीक पहले ये गैर-जिम्मेदाराना बयान क्यों दिए गए? जहां तक इस राज्य का सवाल है, तो यह काला इतिहास है... चुनाव के बाद हिंसा। मीडिया में भी, हर जगह इसे दिखाया गया। क्या यह पिटीशनर (अभिषेक बनर्जी) के पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के स्टेटस से मेल खाता है?"
बंद्योपाध्याय ने जवाब दिया कि सवाल यह है कि क्या कथित बयानों से शिकायतकर्ता के अंदाज़े के मुताबिक वाकई कोई हिंसा हुई थी।
बंद्योपाध्याय ने कहा, "सवाल यह है कि क्या बयान का कोई असर हुआ भी था? शिकायतकर्ता ने किसी घटना का ज़िक्र नहीं किया है। अगर कुछ नहीं हुआ है, तो इसे संज्ञान में नहीं लिया जा सकता।"
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि बनर्जी को ऐसी विवादित बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थीं।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन का ज़िक्र करते हुए, जिसमें कई सालों के TMC शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सरकार बनाई, कोर्ट ने आगे कहा,
"बहुत सारी उम्मीदों के साथ, लोगों ने बदलाव लाया। समय ही बताएगा।"
इस बीच, राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) राजदीप मजूमदार ने कोर्ट से बनर्जी को कोई अंतरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड हैं जिनका सरकार पालन करेगी।
AAG ने कहा, "प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कानून से सुरक्षा मिली हुई है।"
हालांकि, बंद्योपाध्याय ने कहा कि इस बात की संभावना है कि जांच के दौरान बनर्जी को बिना किसी कोर्ट के आदेश वाले प्रोटेक्शन के परेशान किया जाएगा।
सीनियर एडवोकेट बिलवादल भट्टाचार्य शिकायत करने वाले की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि बनर्जी के रुख के उलट, TMC नेता की टिप्पणियों के बाद हिंसा की घटनाएं हुईं।
सीनियर एडवोकेट धीरज त्रिवेदी भी राज्य की ओर से पेश हुए।
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