![Calcutta High Court](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2024-05%2F0711a136-3848-47b4-9157-f7396d227449%2Fbarandbench_2021_11_3bdbede7_217c_49c4_8ffc_e57ed3b4da70_15.avif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र के निकट स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम) के कार्यालयों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। [धीमन कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।
एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने शुरू में उक्त कार्यालयों को ध्वस्त करने के लिए अपना विचार व्यक्त किया, जो अस्थायी संरचनाएं हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 1 जून को होना है।
हालाँकि, इसने ईसीआई की दलील पर विचार किया कि आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत अनिवार्य रूप से मतदान के दिन से 48 घंटे पहले उक्त कार्यालय आमतौर पर हर चुनाव के दौरान बंद हो जाते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि उक्त कार्यालयों को बंद कर दिया जाए।
अदालत ने आदेश दिया, "ईसीआई को उक्त कार्यालयों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया जाता है।"
यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जादवपुर इकाई के पदाधिकारी धीमान कुंडू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में ईसीआई द्वारा जारी 2007 के दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला गया है, जो किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों के 200 मीटर के भीतर पार्टी कार्यालय या बूथ स्थापित करने से रोकता है।
याचिका में बताया गया कि जादवपुर में दीनबंधु एंड्रयूज कॉलेज में एक मतदान केंद्र के ठीक बगल में टीएमसी का एक पार्टी कार्यालय है। इसलिए, याचिका में उक्त अस्थायी ढांचे को तत्काल ध्वस्त करने की मांग की गई।
हालांकि, सुनवाई के दौरान ईसीआई के वकील ने कहा कि सीपीआई (एम) का एक और कार्यालय है और दोनों पक्ष लंबे समय से इन कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं।
अदालत ने इस दलील पर गौर किया कि कार्यालय मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर लंबे समय से मौजूद हैं और वे लंबे समय से काम कर रहे हैं और मतदान के 48 घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे।
न्यायाधीश ने शुरू में अपने आदेश में कहा, "यदि संबंधित कार्यालय लंबे समय से काम करने के बावजूद लागू नियमों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित अधिकारियों के लिए तत्काल विध्वंस ही एकमात्र उपाय है।"
हालाँकि, ईसीआई ने कहा कि वह उक्त संरचनाओं को ध्वस्त नहीं कर सकता है और यह जिला मजिस्ट्रेट होगा जिसे इस अभ्यास को अंजाम देना होगा।
ईसीआई ने यह भी कहा कि आमतौर पर ये कार्यालय आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के तहत मतदान के दिन से 48 घंटे पहले बंद हो जाते हैं।
इसलिए, अदालत ने कार्यालयों को ध्वस्त करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि उन्हें बंद कर दिया जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित हलदर उपस्थित हुए।
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Calcutta High Court orders ECI to close down offices of TMC, CPI(M) adjacent to polling station