कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री ज़रीन खान के खिलाफ़ 2018 में दायर एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जिसमें अनुबंध संबंधी बाध्यता के बावजूद नवंबर 2018 में काली पूजा कार्यक्रम में अतिथि कलाकार के रूप में उपस्थित न होने का आरोप लगाया गया था। [ज़रीन मोमिम खान @ ज़रीन खान बनाम राज्य]।
एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया था कि खान द्वारा ₹12 लाख का भुगतान लेने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित न होने के कारण ₹42 करोड़ का नुकसान हुआ।
हालांकि, न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे ने कहा कि यह मामला केवल अनुबंध के उल्लंघन से जुड़ा है और इसमें आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में पहले से ही एक सिविल कोर्ट का मामला लंबित है।
अदालत ने खान के खिलाफ 2018 में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, "मेरी विनम्र राय में इस पूरी कार्रवाई को अनुबंध का उल्लंघन ही कहा जा सकता है, जिसके लिए एक सिविल मुकदमा लंबित है... आपराधिक अदालतों का इस्तेमाल स्कोर तय करने या सिविल विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जाता है।"
खान के खिलाफ़ दर्ज की गई प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।
यह 16 नवंबर, 2018 को फीनिक्स टैलेंट मैनेजमेंट के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने 5 नवंबर, 2018 को आठ काली पूजा पंडालों में अतिथि कलाकार के रूप में ज़रीन खान को पेश होने के लिए ₹12 लाख का भुगतान किया था।
एजेंसी के प्रतिनिधि ने दावा किया कि इससे ₹42 लाख का वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने अभिनेत्री और उनके सहयोगियों पर धमकी देने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। इसलिए, उन्होंने ज़रीन खान और अन्य पर साजिश रचने और अनुबंध संबंधी दायित्व को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में खान और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 506 और 120बी के तहत 2023 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आपराधिक मुकदमा सियालदह की एक अदालत में लंबित था। 2022 में, अभिनेत्री ने मामले को रद्द करने की याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया।
कल अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और मामले को रद्द कर दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य और अधिवक्ता प्रियंका अग्रवाल और प्रियंका सरकार ने ज़रीन खान का प्रतिनिधित्व किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता सौरव चटर्जी और अधिवक्ता सतद्रु लाहिड़ी और ज्योतिर्मय तालुकदार ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता मधुसूदन सूर और दीपांकर प्रमाणिक ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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Calcutta High Court quashes FIR against actress Zareen Khan in 2018 cheating case