कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसवुमन को उसके घर से भागने मे मदद के आरोप में ट्रांस अधिकार कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया
कलकत्ता उच्च न्यायालय पिछले सप्ताह एक ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता के बचाव में आया था, जिस पर कथित तौर पर एक ट्रांसवुमन के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था, जिसे उसने अपने परिवार द्वारा लगातार 'उत्पीड़न और यातना' से बचने में मदद की थी। [अविनाबा दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।
न्यायमूर्ति प्रसेनजीत बिस्वास ने अविनाबा दत्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द कर दिया, जिन्होंने लंबे समय से ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ता और शोधकर्ता होने का दावा किया था।
कथित तौर पर अपहृत ट्रांसवुमन की ओर से पेश एक वकील ने अदालत को सूचित किया कि वास्तव में, उसे दत्ता ने बचाया था, जिसके बाद अदालत ने दत्ता को राहत दी।
वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी मुवक्किल ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और वह वर्तमान में बेंगलुरु में रह रही है।
न्यायालय ने आयोजित किया, "यह न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है यदि मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई तो न्याय का गंभीर उल्लंघन होगा, जहां आरोपी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा, यदि मुकदमे को लंबे समय तक चलने दिया गया, जबकि प्रथम दृष्टया अदालत को ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा बरी होने के साथ समाप्त होने की संभावना है। याचिकाकर्ताओं के संबंध में न तो अपहरण का कोई मामला है और न ही अपहरण का मामला बनता है क्योंकि ट्रांसवुमन ने अपनी पसंद से स्वेच्छा से घर छोड़ा था।"
इसलिए पीठ ने 22 अक्टूबर 2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।
अदालत को बताया गया कि ट्रांसवुमन ने पहले दत्ता को सूचित किया था कि उसके परिवार और पड़ोसियों द्वारा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
उसने अपना करियर बनाने और स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की थी लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती हिरासत में ले लिया और उसे अपना करियर बनाने से भी रोक दिया।
कहा जाता है कि 7 सितंबर, 2022 को ट्रांसवुमन ने दत्ता से कहा था कि वह अपना घर छोड़ना चाहती है। दत्ता और पश्चिम बंगाल ट्रांसजेंडर विकास बोर्ड के सदस्यों ने ट्रांसवुमन को मटेली शहर में स्थानीय पुलिस को अपने फैसले के बारे में सूचित करने की सलाह दी। उसने मटेली पुलिस स्टेशन को एक पत्र लिखा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दे दी.
इसलिए, हालांकि ट्रांसवुमन ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया था, बाद में उसके परिवार ने दत्ता के खिलाफ उसके अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले को अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
जज ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (अपहरण) के तहत दंडनीय अपराध साबित करने के लिए अपहरण होना जरूरी है. अदालत ने आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कहा, अगर कोई अपहरण नहीं हुआ है, तो धारा 365 के तहत अपराध नहीं बनता है।
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