प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग की है। [ईडी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सोमवार को राज्य को आदेश दिया कि वह ईडी की याचिका पर पांच मार्च तक अपना जवाब दाखिल करे, साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में लंबी सुनवाई की आवश्यकता होगी।
ईडी ने पीठ को बताया कि उसने उक्त घोटाले के संबंध में राज्य पुलिस द्वारा दर्ज छह प्राथमिकी के आधार पर मामला (ईसीआईआर) दर्ज किया था।
इसमें कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल के बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसके चलते ईडी ने धन की कथित हेराफेरी की जांच की।
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी आशंका व्यक्त की कि ईडी की ईसीआईआर को अनावश्यक बनाने के लिए राज्य अपनी ही एफआईआर को नुकसान पहुंचा सकता है.
पीठ ने कहा, 'राज्य ने छह प्राथमिकियों की ठीक से जांच नहीं की. हालांकि इसने पांच मामलों में आरोप पत्र दायर किया है और एक मामले में अंतिम रिपोर्ट दायर की है। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति इस घोटाले में शामिल हैं, जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। "
ईडी की याचिका का राज्य सरकार ने विरोध किया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमितेश बनर्जी ने किया, जिन्होंने इस बात पर संदेह जताया कि क्या कोई जांच एजेंसी राज्य से किसी अन्य एजेंसी को जांच के हस्तांतरण की मांग कर सकती है।
सोमवार को, अदालत ने कहा कि राज्य ने पांच मामलों में आरोप पत्र दायर किए हैं, लेकिन एक मामले में उसने एक आरोपी को दोषमुक्त करते हुए अंतिम रिपोर्ट दायर की थी।
अदालत ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने के लिए ईडी की प्रार्थना का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल करने के लिए राज्य को 5 मार्च तक का समय दिया।
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