

अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय ने एक याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर कई झूठे आपराधिक मामलों में फंसाकर निशाना बनाया जा रहा है [सुमित रॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य]।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने रॉय की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मौजूदा या भविष्य की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि इस चरण में रिट कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
सुनवाई के दौरान, रॉय की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण पेश हुए। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में से एक में वे पहले से ही जेल में हैं।
शंकरनारायण ने कोर्ट से आग्रह किया कि बाकी मामलों में रॉय को कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी जाए, ताकि वे अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें।
शंकरनारायण ने कहा, "इस याचिका में पांच FIR शामिल हैं। इनमें से एक मामले में वे हिरासत में हैं। हम बाकी चार मामलों के संबंध में सुरक्षा मांग रहे हैं।"
हालांकि, जस्टिस भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि जब रॉय पहले से ही जेल में हैं, तो ऐसे अंतरिम आदेश का क्या मतलब होगा।
जज ने टिप्पणी की, "इससे कोई फायदा नहीं होगा। भले ही अंतरिम सुरक्षा दे दी जाए, फिर भी वे हिरासत से बाहर नहीं आ पाएंगे।"
हाईकोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल रॉय के आरोपों के गुण-दोष पर विचार करने के पक्ष में नहीं है, और साथ ही यह भी बताया कि रॉय के पास राहत पाने के लिए अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।
जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, "जब राहत पाने के लिए कोई दूसरा मंच पहले से मौजूद हो, तो आपराधिक मामलों में रिट कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और कम ही करना चाहिए।"
पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार पेश हुए।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर अपनी याचिका में, रॉय ने आरोप लगाया है कि 4 मई, 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद - जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई - उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न के एक सुनियोजित अभियान का निशाना बनाया जा रहा है।
इस याचिका में जुलाई और अगस्त 2026 के बीच डायमंड हार्बर और जीवनतला पुलिस स्टेशनों में दर्ज पांच FIR को चुनौती दी गई है। इनमें से चार FIR, BJP नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी और उनके साथियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं।
इन मामलों में रॉय पर कई आरोप हैं, जैसे: बिना लाइसेंस वाली डायग्नोस्टिक मशीनों का इस्तेमाल करके अवैध "सेवाश्रय" (Sebashray) मेडिकल कैंप चलाना, फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करना, संगठित अपराध, 2018 में हथियारों के साथ किया गया राजनीतिक हमला, और 2020 में चक्रवात राहत कोष (cyclone relief funds) को लेकर हुआ हमला।
'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल' मामले का हवाला देते हुए, रॉय ने तर्क दिया कि इन शिकायतों को दर्ज करने में बिना किसी ठोस कारण के 10 साल तक की देरी हुई है। उन्होंने कहा कि ये शिकायतें किसी स्पष्ट और ठोस घटना के बजाय, केवल "बिना किसी आधार के जांच" (fishing and roving inquiries) करने के इरादे से की गई हैं।
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