भाजपा द्वारा मानहानि का मामला: दिल्ली कोर्ट ने आतिशी को समन जारी किया, कहा- अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मामला नहीं

भाजपा के दिल्ली मीडिया प्रमुख ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ उनके दावों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है कि भाजपा ने पैसे के बदले आप नेताओं से उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।
Arvind Kejriwal and Atishi
Arvind Kejriwal and Atishi

दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले पर समन जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से 20-30 करोड़ रुपये के बदले में उनकी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था।

हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) तान्या बामनियाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।

अदालत ने आदेश दिया, "इसलिए, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, आरोपी आतिशी मार्लेना को आईपीसी की धारा 500 के तहत बुलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। तदनुसार, नियमानुसार पीएफ और आरसी दाखिल करने पर आरोपी सुश्री आतिशी मार्लेना को आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध के लिए समन जारी करें।“

कपूर ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करते हुए दावा किया कि जब भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी भी मामले के संबंध में आप नेताओं से संपर्क करता है, तो वे आरोप लगाते हैं कि भाजपा आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

हालाँकि, ये आरोप झूठे हैं और AAP द्वारा दावों को साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि इन आरोपों के जरिए आप दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है.

कपूर ने अपनी याचिका में 27 जनवरी को केजरीवाल द्वारा एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट और 2 अप्रैल को आतिशी द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया।

केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ने आप के 7 विधायकों से संपर्क किया है. यह भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है और दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही आतिशी का नाम उत्पाद शुल्क नीति मामले में सामने आया, उन्होंने भी "असली मुद्दे" से ध्यान भटकाने के लिए वही आरोप लगाए।

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