दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेताओं संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जैस्मीन शाह और दुर्गेश पाठक के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना द्वारा मानहानि के मुकदमे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
एलजी और आप नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अमित बंसल ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
सक्सेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और मनिंदर सिंह ने दलील दी कि आप और उसके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से झूठे और मानहानिकारक हैं।
उन्होंने कहा कि प्रतिवादी आरोपों को साबित करने के लिए कुछ भी दिखाने में सक्षम नहीं हैं और यहां तक कि तब तक इस्तेमाल किए गए दस्तावेज भी वास्तविकता में मौजूद नहीं हैं और इसलिए, जाली हैं।
वकील ने तर्क दिया कि ये आरोप एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकते और अपना बचाव नहीं कर सकते।
सूट में मांग की गई कि इन नेताओं के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाना चाहिए और उन्हें एलजी के खिलाफ आरोपों के संदर्भ में सभी ट्वीट, पोस्ट या वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
हालांकि, आप नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी और राजीव नायर ने तर्क दिया कि अदालत को इस स्तर पर अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं करना चाहिए और लगाए गए आरोपों में सच्चाई है या नहीं, यह सुनवाई के चरण में तय किया जाएगा।
सक्सेना ने अपने खिलाफ 'अपमानजनक' और 'दुर्भावनापूर्ण' आरोप लगाने के लिए आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।
आप विधायकों ने 29 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया था कि सक्सेना ने अपने कर्मचारियों पर पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का नेतृत्व कर रहे थे, तब 1400 रुपये की वित्तीय अनियमितता थी।
आप ने यह भी आरोप लगाया कि सक्सेना ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपनी बेटी को मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइन का ठेका दिया।
पार्टी ने मामले की सीबीआई और ईडी जांच और सक्सेना की गिरफ्तारी की मांग की।
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