सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की दिक्कतों को कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने संबंधित राज्यों को SIR ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात करने का आदेश दिया, ताकि SIR में लगे लोगों के काम के घंटे कम किए जा सकें।
इसके अलावा, अगर वे खास वजहों का हवाला देकर काम से छूट मांगते हैं, तो उस पर केस-टू-केस बेसिस पर विचार किया जाना चाहिए, बेंच ने यह साफ किया।
इस मकसद से उसने ये निर्देश जारी किए:
- राज्य एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात करें ताकि काम के घंटे कम किए जा सकें।
- जहां भी किसी व्यक्ति के पास छूट मांगने की कोई खास वजह हो, राज्य सरकार केस-टू-केस बेसिस पर ऐसी रिक्वेस्ट पर विचार करेगी और ऐसे व्यक्ति की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रखेगी। अगर वर्कफोर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो राज्य वर्कफोर्स देने के लिए मजबूर है।
- अगर कोई और राहत नहीं मिलती है, तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट जा सकता है।
ये निर्देश पॉलिटिकल पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम (TVK) की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के खिलाफ फाइल की गई एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए दिए गए। इस एप्लीकेशन में BLOs की हालत पर रोशनी डाली गई थी, जिसमें उनमें से कुछ ने काम के प्रेशर का हवाला देकर यह कदम उठाया था।
ECI की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने एप्लीकेशन का विरोध किया।
उन्होंने कहा, "यह बिल्कुल गलत है। इन एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।"
इसके बाद कोर्ट ने एप्लीकेशन के बारे में ये बातें कहीं।
आखिरकार, कोर्ट ने BLO के काम करने के हालात को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए।
यह सुनवाई तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में SIR प्रोसेस को चुनौती देने वाली कई पिटीशन का हिस्सा थी।
TVK की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन और एडवोकेट दीक्षिता गोहिल, प्रांजल अग्रवाल और यश एस विजय ने केस लड़ा।
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Deploy additional staff: Supreme Court issues directions to address concerns of BLOs engaged in SIR