न्यायिक नियुक्तियां: उच्च न्यायालय कॉलेजियम की 164 सिफारिशों में से 126 केंद्र सरकार के पास लंबित हैं

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में माकपा सांसद जॉन ब्रिटास के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
Supreme Court, Kiren Rijiju and John Brittas
Supreme Court, Kiren Rijiju and John Brittas

विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा किए गए 164 प्रस्तावों में से कम से कम 126 केंद्र सरकार के समक्ष लंबित हैं, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा आज संसद में दिए गए आंकड़ों से पता चला है।

कानून मंत्री के जवाब के अनुसार, प्राप्त 164 प्रस्तावों में से 31 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास लंबित हैं, जबकि 7 उच्च न्यायालयों को भेजे गए हैं।

शेष 126 की स्थिति निम्नलिखित है:

- न्याय विभाग (डीओजे) के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को नहीं भेजे गए हैं - 75

- एससी कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित और डीओजे के पास लंबित प्रस्तावों की संख्या - 35

- प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या - 3

- विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या - 13

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों को भेजे गए/वापस किए गए प्रस्तावों की संख्या 55 है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई।

जवाब में यह भी कहा गया कि वर्ष 2021 में 29 नवंबर तक उच्चतम न्यायालय में 9 और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 118 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा चुकी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने हाल ही में कॉलेजियम की सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई के लिए रिजिजू के प्रयासों की सराहना की थी।

[अतारांकित प्रश्न और उसके उत्तर पढ़ें]

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Judicial Appointments: 126 out of 164 High Court Collegium recommendations pending with Central government

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