न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने भारतीय गृहिणी महिलाओं की दुर्दशा पर दुख जताया जो अपने पतियों पर निर्भर हैं

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने फैसले मे यह टिप्पणी की जिसमे उन्होंने कहा एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा दायर कर सकती है।
Justice BV Nagarathna
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सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने बुधवार को भारत में विवाहित गृहिणी महिलाओं की भेद्यता और स्थिति पर प्रकाश डाला, जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और वे जीविका के लिए अपने पति और उसके परिवार पर निर्भर हैं [मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने फैसले में यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा दायर कर सकती है।

उन्होंने ऐसी महिलाओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा, "भारत में अधिकांश विवाहित पुरुष इस बात को नहीं समझते कि ऐसी भारतीय गृहणियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खर्च के लिए किए गए किसी भी अनुरोध को पति और/या उसके परिवार द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जा सकता है। कुछ पति इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि जिस पत्नी के पास वित्त का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, वह न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि वित्तीय रूप से भी उन पर निर्भर है। दूसरी ओर, एक पत्नी जिसे गृहिणी कहा जाता है, वह अपने पति और उसके परिवार से प्यार और स्नेह, आराम की भावना और सम्मान के अलावा बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना पूरे दिन परिवार के कल्याण के लिए काम करती है, जो उसकी भावनात्मक सुरक्षा के लिए है।"

ऐसी महिलाओं की स्थिति पर, न्यायमूर्ति नागरत्ना का मानना ​​था कि उनके योगदान के लिए न्यायिक मान्यता मिलने के बावजूद, उनके द्वारा अपने परिवार के लिए की गई सेवाओं और त्याग का कोई प्रतिफल नहीं मिलता।

इसलिए, उन्होंने पतियों से आग्रह किया कि वे इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाएं कि उन्हें अपनी पत्नियों के लिए प्रावधान करना है, जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें अपने वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "इस तरह के वित्तीय सशक्तीकरण से ऐसी कमजोर पत्नी परिवार में अधिक सुरक्षित स्थिति में आ जाएगी। वे भारतीय विवाहित पुरुष जो इस पहलू के प्रति सचेत हैं और जो अपने जीवनसाथी के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, घरेलू खर्चों के अलावा, संभवतः संयुक्त बैंक खाता खोलकर या एटीएम कार्ड के माध्यम से अपने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए।"

उनका मानना ​​था कि वित्तीय सुरक्षा के अलावा, ऐसी महिलाओं की 'निवास की सुरक्षा' को भी संरक्षित और बढ़ाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "इससे ऐसी भारतीय महिलाओं को वास्तव में सशक्त बनाया जा सकेगा, जिन्हें 'गृहिणी' कहा जाता है और जो भारतीय परिवार की ताकत और रीढ़ हैं, जो भारतीय समाज की मूलभूत इकाई है, जिसे बनाए रखा जाना चाहिए और मजबूत किया जाना चाहिए।"

बुधवार को दिए गए फैसले में, जिसमें जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे, ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को बरकरार रखा।

कोर्ट ने कहा कि धारा 125 सीआरपीसी विशेष विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों के अलावा विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित और तलाकशुदा सभी मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है।

[फैसला पढ़ें]

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Justice BV Nagarathna laments plight of Indian homemaker women who depend on their husbands

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