कर्नाटक सरकार ने लंबित आपराधिक मामलों की जांच करने और यह सिफारिश करने के लिए कि किन मामलों को वापस लेने पर विचार किया जा सकता है, 6 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।
राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की अध्यक्षता वाली इस समिति में स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर, समाज कल्याण मंत्री के.एच. मुनियप्पा, नगर प्रशासन मंत्री एच.सी. बालकृष्ण, ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और शहरी विकास विभाग के मंत्री यतींद्र सिद्धारमैया शामिल होंगे।
गृह मंत्री के कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, समिति अपनी सिफारिशें देने से पहले हर मामले की प्रकृति और पृष्ठभूमि के साथ-साथ अन्य संबंधित पहलुओं की भी जांच करेगी। सरकार ने निर्देश दिया है कि समिति की सिफारिशें आपराधिक मामलों को वापस लेने से संबंधित लागू नियमों के अनुसार ही की जाएं।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि गृह विभाग, कर्नाटक सरकार (कामकाज का संचालन) नियम, 1977 के नियम 13(5) और 15 मार्च, 2025 को विभाग द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार कैबिनेट उप-समिति को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
संबंधित विभागों को भी निर्देश दिया गया है कि वे समीक्षा करने में कैबिनेट उप-समिति को आवश्यक सहायता प्रदान करें। इसके बाद, समिति की सिफारिशों को लागू कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के अनुसार विचार के लिए सरकार के समक्ष रखा जाएगा।
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Karnataka forms 6-member cabinet panel to review, recommend withdrawal of criminal cases