Karnataka Government

कर्नाटक ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए प्रति माह एक सवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी दी
कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा:चुनाव से पहले 4% मुस्लिम कोटा खत्म करना कोई मायने नही रखता,आरक्षण धर्म के आधार पर नही हो सकता
सरकार को नागरिकों की भूमि की लूट नहीं करनी चाहिए: कर्नाटक उच्च न्यायालय
कर्नाटक सरकार ने पति के खिलाफ वैवाहिक बलात्कार के आरोपों को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया
[हिजाब विवाद ] राज्य ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा: महिलाओं को किसी भी पोशाक को पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता
[हिजाब प्रतिबंध] चूड़ियाँ, क्रूस, पगड़ी की अनुमति; केवल मुस्लिम लड़कियों को ही क्यों चुनें? कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता
[हिजाब प्रतिबंध]हम तुर्की नही है जो कहता है कि कोई भी धार्मिक प्रतीक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नही किया जा सकता: याचिकाकर्ता
[हिजाब प्रतिबंध] जब तक हम मामले का फैसला नही करेंगे, तब तक कोई धार्मिक वस्त्र नही, अंतरिम आदेश पारित करेंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट
[ब्रेकिंग] हिजाब बैन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा; CJI एनवी रमना ने कहा, "पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें"
[ब्रेकिंग] हिजाब प्रतिबंध: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को लार्जर बेंच के पास भेजा
[NLSIU अधिवास आरक्षण] कर्नाटक सरकार ने एचसी द्वारा NLSIU संशोधन अधिनियम 2020 के खारिज को चुनौती देते हुए एससी का रुख किया
[ब्रेकिंग]: विधायक एएच विश्वनाथ नही बन सकते मंत्री, अयोग्यता वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक जारी है, कर्नाटक HC
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