केरल उच्च न्यायालय ने सौतेले पिता द्वारा नाबालिग बेटी से बलात्कार में मदद करने वाली मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने कथित तौर पर सौतेले पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी के बलात्कार में मदद की थी।
न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता-मां के खिलाफ आरोप सच साबित हुआ तो यह गंभीर और मातृत्व का अपमान प्रतीत होता है।
उन्होंने लोक अभियोजक द्वारा उठाई गई आशंका पर भी ध्यान दिया कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है, तो इस मामले में आरोपी के पक्ष में सबूत देने के लिए नाबालिग उत्तरजीवी को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की पूरी संभावना है।
उच्च न्यायालय का अवलोकन किया, "मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और अगर ये सच हैं तो ये मातृत्व का अपमान हैं।"
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 2018 से 2023 की अवधि के दौरान, सौतेले पिता ने याचिकाकर्ता की सहमति और जानकारी के साथ, नाबालिग लड़की के साथ यौन प्रकृति की बातचीत की।
आगे आरोप लगाया गया कि नाबालिग पीड़िता को उसकी मां ने मोबाइल फोन के जरिए सौतेले पिता को उसकी नग्न तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि सौतेले पिता ने नाबालिग पीड़िता के साथ किराये के घर में लगातार यौन उत्पीड़न के साथ-साथ बलात्कार भी किया।
मां की सहमति और मिलीभगत से कोयंबटूर के होटल कैस्टिलो में भी उसके साथ बलात्कार किया गया।
याचिकाकर्ता-मां पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 376 (3) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत दी गई तो वह पीड़िता को प्रभावित कर सकती है क्योंकि वह लड़की की जैविक मां है।
उच्च न्यायालय ने कहा, "विद्वान लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त की गई आशंका वास्तविक प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता की जैविक मां होने के नाते जमानत दिए जाने पर पीड़िता को प्रभावित करने या डराने-धमकाने की स्थिति में हो सकती है।"
इसके अलावा अभियोजन पक्ष के इस आरोप पर ध्यान देते हुए कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया, न्यायमूर्ति गोपीनाथ ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता-मां का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता टीके संदीप, वीणा हरिकुमार और स्वेता आर ने किया।
राज्य का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक नौशाद केए ने किया।
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