पीटीआई ने बताया, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के मामले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को सोमवार को जमानत दे दी।
नारायण इस आरोप की जांच का सामना कर रहा है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ दो बार शिकायतकर्ता महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया।
महिला द्वारा नारायण पर बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उसे निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। उसके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) 1 अक्टूबर को दर्ज की गई थी।
नारायण के वकील ने पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक व्यक्ति की बहू की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे नारायण द्वारा उस पर मामूली जुर्माना लगाने का आदेश पारित करने के बाद सेवा से हटा दिया गया था।
यह भी कहा गया कि कथित घटना की तारीखों पर, वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं, बल्कि दिल्ली में थे, और इसलिए, शिकायत प्रेरित थी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में नारायण को अग्रिम जमानत देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली पुलिस के पुलिस अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा उनके घर पर छापेमारी के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ट्रांजिट जमानत के लिए नारायण की याचिका को स्वीकार कर लिया था।
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Calcutta High Court grants bail to former Andaman Chief Secretary Jitendra Narain in gang rape case